रायपुर: जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य के 'कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन आधुनिकीकरण' (Modernization of Command Area Development and Water Management या M-CAD) मॉडल की सराहना की है और देश के अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है।
मंत्रालय ने जारी किया पत्र
अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा असरदार बनाने, जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे इनोवेशन को केंद्र सरकार ने सराहा है। मंत्रालय ने माना है कि राज्य सरकार ने उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक और प्रभावी उपयोग की दिशा में बेहतरीन काम किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से एम-सीएडी से जुड़े कार्यों को लागू करने का विशेष जिक्र किया गया है।
मंत्रालय ने की सूबे की तारीफ
मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार ने एम-सीएडी एवं जल प्रबंधन योजना के उद्देश्यों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य शुरू किए हैं, जो सिंचाई दक्षता बढ़ाने और निर्मित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है। मंत्रालय ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ का यह प्रयास सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही अन्य राज्यों को भी अपनी परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऐसे कदम उठाने की सलाह दी गई है।
सीएम साय ने जताई खुशी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी उपयोग के लिए राज्य सरकार लगातार नए प्रयोग और इनोवेशन कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'छत्तीसगढ़ की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता प्रदेश के किसानों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सम्मान है।' उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।
क्या है एम-सीएडी मॉडल?
एम-सीएडी एक ऐसी योजना और कार्यप्रणाली है, जिसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध पानी का अधिकतम और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके तहत नहरों, जल वितरण प्रणालियों और खेतों तक पानी पहुंचाने वाली संरचनाओं को आधुनिक बनाया जाता है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिंचाई परियोजनाओं से बनी क्षमता का पूरा लाभ किसानों को मिले। इस मॉडल में पानी की बर्बादी कम करने, जल प्रबंधन को बेहतर बनाने, खेतों तक समय पर पर्याप्त पानी पहुंचाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका सीधा लाभ किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने के रूप में मिलता है।
