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Hindi News दिल्ली आतिशी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग, बोले- EC ने गड़बड़ी नहीं होने का आश्वासन दिया है

आतिशी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग, बोले- EC ने गड़बड़ी नहीं होने का आश्वासन दिया है

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और कई सारी शिकायतें सौंपी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है।

Atishi and Arvind Kejriwal reached Election Commission said EC has assured that there will be no irr- India TV Hindi Image Source : PTI आतिशी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साइलेंट पीरियड में चुनाव आयोग मिलता नहीं है। चुनाव आयोग का शुक्रिया। हमने उनको बताया है कि जहां जगह-जगह हिंसा हो रही है। दिल्ली पुलिस का कैसे इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। 

अरविंद केजरीवाल और आतिशी पहुंची चुनाव आयोग के दफ्तर

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। हमने चुनाव आयोग को बताया कि बड़े स्तर पर वोटरों को डरा धमकाकर वोट डालने से रोका जा सकता है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। बड़े स्तर पर पैसे देकर या डरा कर या उनकी उंगली पर स्याही लगाकर भी वोटर्स को रोका जा सकता है। इन सब मुद्दों को हमने चुनाव आयोग के सामने उठाया, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने हमें आश्वसन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव आयोग का बयान

बता दें कि इस मुलाकात से पहले चुनाव आयोग ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा चुनाव को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर बयान दिया था। एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने इस तरह के प्रयासों को नोट किया है, लेकिन संयम, बुद्धिमत्ता, उदासीनता के साथ इस तरह के आरोपों को अवशोषित करने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह इस तरह के आरोपों से प्रभावित नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली चुनाव से पहले उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कानूनी ढांचे और मजबूत प्रक्रिया के तहत काम करते हुए 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई की।