दिल्ली एनसीआर इलाके में बीते कुछ दिनों से चीनी ऐप के द्वारा ई-रिक्शा को बंद किए जाने के दावे सामने आ रहे हैं। ई-रिक्शा के ड्राइवरों का दावा है कि उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जा रही है और उन्हें गाड़ी को धकेल कर आगे ले जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही ई-रिक्शा के ड्राइवरों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। अब ऐप द्वारा ई-रिक्शा बंद किए जाने के मामले पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का बयान भी सामने आया है।
क्या बोले परिवहन मंत्री?
चीनी ऐप की मदद से ई-रिक्शा को बंद किए जाने की घटनाओं के सामने आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस काम को गैर-कानूनी बताया है और कहा है कि पुलिस इस पर एक्शन ले सकती है। मंत्री ने कहा- "हमें सोशल मीडिया पर सामने आए इस मामले की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस भी इस पर खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसा करना गैर-कानूनी है।"
EV कारों को लेकर भी बोले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि "दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026" के तहत इंसेंटिव और दूसरी सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा- "मुझे लगता है कि अब EV कारें कम कीमत में भी आ रही हैं। हम पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने और नई गाड़ी खरीदने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। धीरे-धीरे, जब लोग ज्यादा रेंज वाली EV अपनाना शुरू करेंगे, तो कारों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ने से उनकी कीमत भी कम हो जाएगी।"
EV पॉलिसी में क्या है ऐलान?
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी में कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर दिल्ली के लोग अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करवाते हैं और 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपये तक के स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि राजधानी में रजिस्टर होने वाली 30 लाख रुपये या उससे कम एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलेगी। (इनपुट: भाषा)
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