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दिल्ली के जंतर-मंतर हिंसा की जांच के लिए HPEC ने पोर्टल लॉन्च किया, जांच में किसे मिलेगी प्राथमिकता? यहां जानें

दिल्ली के जंतर मंतर हिंसा की जांच के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से जुड़े मामलों की शिकायत की जा सकेगी।

SC- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिंसा से प्रभावित लोग, पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित पक्ष अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन और महत्वपूर्ण जानकारियां समिति के साथ साझा कर सकेंगे।

समिति सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के आदेश के पैराग्राफ 12 और 13 तथा 10 सितंबर 2026 के आदेश के पैराग्राफ 5(i) में उल्लिखित सभी मुद्दों की जांच करेगी।

जांच में किनको प्राथमिकता?

जांच में पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

समिति ने पोर्टल को इस तरह तैयार किया है कि संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रभावित व्यक्ति चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए भी शिकायत या प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समिति ने प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध उपयुक्त प्रारूपों का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायतें और प्रतिवेदन अपलोड करें। इसके अलावा, जांच के दायरे में आने वाले मुद्दों से संबंधित जानकारी और सुझाव भी पोर्टल के माध्यम से दिए जा सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराने के अन्य विकल्प

जो लोग अपनी शिकायतें, प्रतिवेदन या संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करना चाहते हैं, वे कार्यदिवसों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच समिति के कार्यालय में इन्हें जमा कर सकते हैं।

पता: कार्यालय, उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC), शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002।

शिकायतें इसी पते पर डाक से या hpec2026.enquiry@nic.in पर ईमेल के जरिए भी भेजी जा सकती हैं।

पोर्टल: hpec.nic.in

गौरतलब है कि दिल्ली का जंतर-मंतर बीते कुछ समय से प्रदर्शनकारियों का गढ़ रहा और वहां काफी भीड़ भी हुई। अलग-अलग दलों ने यहां अपने-अपने तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान कई मौकों पर कानून टूटे और हिंसा की बात भी सामने आई है। ऐसे में हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी (HPEC) गठित की गई है, जिसने पीड़ितों और पुलिसकर्मियों की शिकायतें दर्ज करने के लिए आधिकारिक HPEC पोर्टल लॉन्च कर दिया है।

हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि CJP नेता अभिजीत दिपके को SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है।

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