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CBSE के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! Re-evaluation में IIT मद्रास की एक्सपर्ट टीम करेगी मदद, शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश

Re-evaluation के लिए CBSE के पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर आ रही तकनीकी परेशानियों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निर्देश दिए हैं कि IIT मद्रास की एक्सपर्ट टीम इस मुश्किल से निजात दिलाने में मदद करेगी। जानें उन्होंने क्या-क्या कहा है।

CBSE के Re-evaluation के प्रोसेस...- India TV Hindi
Image Source : ANI (प्रतीकात्मक फोटो) CBSE के Re-evaluation के प्रोसेस में IIT मद्रास की टीम मदद करेगी।

CBSE के पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल को लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावकों की शिकायतों के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने IIT मद्रास के प्रोफेसरों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम को CBSE की सहायता के लिए तैनात करने के दिशा-निर्देश दिए हैं, ताकि Re-evaluation और पोस्ट एग्जाम का प्रोसेस किसी प्रकार की तकनीकी बाधा के बिना पूरा किया जा सके।

पोर्टल पर टेक्निकल ग्लिच की शिकायत को लेकर एक्शन

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में CBSE के पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विसेज पोर्टल पर स्टूडेंट्स को लॉगिन, अप्लाई और पेमेंट से जुड़ी कई टेक्निकल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने इस पोर्टल पर आ रहे टेक्निकल ग्लिच को लेकर शिकायत की थी। अब शिक्षा मंत्रालय ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्णय किया है।

यूजर एक्सेस सिस्टम और पेमेंट गेटवे होगा बेहतर

जानकारी के मुताबिक, IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक्सपर्ट टीम अब CBSE के पोर्टल के टेक्निकल ग्लिच और वर्कफ्लो की जांच करेगी। एक्सपर्ट टीम इस पोर्टल के सर्वर की परफॉर्मेंस, स्थिरता और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करेगी। साथ ही, यूजर एक्सेस सिस्टम, लॉगिन ऑथेंटिकेशन और पेमेंट गेटवे जैसी सर्विस को भी बेहतर बनाने के लिए काम करेगी, ताकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।

स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए होंगे सभी जरूरी सुधार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि स्टूडेंट्स का हित ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने CBSE को निर्देश दिए हैं कि प्रभावी, पारदर्शी और छात्र/छात्राओं की हितैषी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के जरूरी सुधार प्रॉयरिटी से किए जाएं। माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के इस स्टेप से CBSE के लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी और Re-evaluation प्रोसेस पहले से अधिक आसान और भरोसेमंद बन सकेगा।

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