सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म में कई तरह के फोटो, वीडियो और टेक्स मैसेज वायरल होते हैं। इनमें से कई फोटो और वीडियो भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाले जाते हैं। इंडिया टीवी की फैक्ट चेक टीम ऐसे ही वायरल वीडियो और भ्रामक दावों वाले पोस्ट की सत्यता की जांच करती है।
क्या हो रहा वायरल
यूट्यूब प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी का नया अड्डा बन गया है। EarnByJony21 नाम के यूट्यूब चैनल में एक वीडियो डाला गया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 'वन स्टूडेंट- वन लैपटॉप योजना' के तहत सभी 10वीं पास विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा।
Image Source : Youtube/EarnByJony21EarnByJony21 नाम के यूट्यूब चैनल में डाला गया ये फर्जी वीडियो
फर्जी है पूरा दावा
इंडिया टीवी की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल वीडियो के सत्यता की जांच की है। गूगल में कीवर्ड और इमेज सर्च करके देखा गया तो ऐसी किसी प्रकार की जानकारी सरकार की ओर साझा नहीं की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की संस्था प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने कहा कि EarnByJony21 यूट्यूब चैनल के वीडियो में जो दावा किया जा रहा है कि वह फर्जी है।
सरकार नहीं चला रही कोई ऐसी स्कीम
पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 'वन स्टूडेंट- वन लैपटॉप' स्कीम नहीं चलाई जा रही है।' इसके साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक ने एक सरकारी पत्र का लिंक भी शेयर किया है।
सरकार की ओर से जारी किया गया पत्र
अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) के पत्र में कहा कि AICTE के संज्ञान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया/वेबसाइट ऐसी योजनाओं के बारे में फर्जी जानकारी फैला रही हैं, जो AICTE से संबंधित नहीं हैं। AICTE के सक्षम प्राधिकारी ने इस संबंध में बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है।
Image Source : AICTE AICTE ने जारी किया पत्र
ऐसी जानकारी को करें नजरअंदाज
इस पत्र में कहा गया कि इसलिए सभी AICTE से अप्रूव्ड संस्थानों और छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि कृपया इस तरह की जानकारी को नजरअंदाज करें और सही जानकारी AICTE की वेबसाइट- httpS:l/www.aicte-india.org/ से वेरिफाई करें या 011-29581000 और 29581050 पर कॉल करें। इसके अलावा यदि कोई ऐसी फर्जी जानकारी संज्ञान में आती है तो इसकी सूचना तुरंत AICTE को दी जाए। फर्जी दावा करने वाले लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
