विधायक कार्यालयों का खर्च उठाएगी आप सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार विधायकों के कार्यालयों को स्थापित करने और उनके रख-रखाव का खर्च वहन करेगी। सरकार ने इसके लिए विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालयों के लिए जगह चिन्हित करने के लिए कहा है।

दिल्ली की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंद्र गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को भेजे पत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में विधायकों के लिए कार्यालय स्थापित करने पर सहमति जताई है। यह पत्र को 25 जून को लिखा गया था। 

दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के एक दर्जन विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दफ्तरी कामकाज के खर्च के कारण अपने वेतन में वृद्धि की मांग की थी। 

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक आप से हैं, जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या तीन है। 

पत्र के मुताबिक, "आकार में दफ्तर 700-1,000 वर्ग फुट में होना चाहिए और ऐसे स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां पर जनता को आने-जाने में आसानी हो।"

इसमें कहा गया है, "कार्यालय के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे, कर्मचारी, फर्नीचर उपकरण जैसे कम्प्यूटर, फैक्स आदि दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।"

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