केजरीवाल की ''जंग'': बिजली, महंगाई और कैदी

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौतरफा आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है। केजरीवाल और नजीब जंग के बीच तनातनी से सरकार की किरकिरी के बाद आप सुप्रिमों को जनता के लिए VAT बढ़ाने, तिहाड़ जेल से कैदी के फरार होने और 2 महीने के अंदर सवा लाख रुपए बिजली के बिल को लेकर आलोचना का सामना करना पढ़ रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपने वादों के विपरीत जाते हुए VAT बढ़ाने का जो फैसला किया है उससे दिल्ली के आम आदमी की जेब हल्की होना तय है। यह भी पढ़े- पीएम मोदी का सीएम केजरीवाल से मिलने से इंकार CM केजरीवाल के घर का बिजली का बिल सवा लाख रुपए ! आम आदमी को लगा VAT का झटका: दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैट संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल में VAT की मैक्सिमम लिमिट 20 से बढ़ाकर 30 परसेंट तक करने का प्रस्ताव है। इस बिल के आज पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बिल के पास होने के बाद केजरीवाल की कैबिनेट पेट्रोल-डीजल समेत कई चीजों के दाम बढ़ा सकेगी। 11 चीजों पर VAT बढ़ाने की तैयारी : वैट एमेंडमेंट बिल के जरिए केजरीवाल सरकार ने 11 चीजों पर VAT बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सबसे ज्यादा असर डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अबतक वैट की अधिकतम सीमा 20 फीसदी थी जिसे बढ़ा कर तीस फीसदी किया जा रहा है। अबतक डीजल पर दिल्ली में साढ़े बारह फीसदी वैट लगता था, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद दिल्ली सरकार जब चाहे पेट्रोल- डीजल पर 30 फीसदी तक वैट लगा सकेगी। 1. पेट्रोल डीज़ल के अलावा हवाई ईंधन, स्प्रिट और गैसोलिन भी वैट बढ़ाने की तैयारी है। 2. देसी शराब और विदेशी शराब पर भी वैट बढ़ सकता है। 3. 5 हजार रुपए से ज्यादा महंगी घड़ियों पर भी वैट बढ़ाने की तैयारी है। हांलाकि सरकार की दलील है कि वैट के रेट को लचीला बनाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया है। दिल्ली सरकार ने बजट में वैट से 24 हजार करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा है। ये रकम पिछले साल के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली में दूसरे राज्यों के मुकाबले वैट कम रखेंगे। देश में सबसे कम वैट दिल्ली में देना होगा। लेकिन अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। केजरीवाल सरकार के इस बिल पर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाया है। केजरीवाल एक तरफ लोगों को मुफ्त पानी और सस्ती बिजली देने की बातें कह रहे हैं तो दूसरी तरफ वैट दर की अधिकम सीमा बढ़ाकर पेट्रोल-डीजल, सिनेमा, केबल टीवी सभी चीजे महंगा करके जनता की जेब ढीली करने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बिजली के बिल का झटका : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स वाले घर का दो महीने का बिजली का बिल सवा लाख रुपए आया है। एक आरटीआई के ज़रिये ये जानकारी सामने आई है। आरटीआई से पता चला है कि सीएम के घर पर बिजली के दो मीटर लगे हुए हैं जिस पर 56 किलोवाट का लोड सेंक्शन है। बीजेपी ने सीएम पर शाहखर्ची का आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी अब आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों के बिलों का ब्योरा भी मांगेगी और इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी का सीएम केजरीवाल से मिलने से इंकार : दिल्ली में PMO और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के बीच मुलाकात ना होने पाने का मामला एक अलग रूप लेता नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से मिलने से इनकार कर दिया और कहा 'आप' गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिल सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने पहले भी 18 और 29 जून को पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था। करीब 10 दिन पहले अरविन्द केजरीवाल ने पीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सोमवार को पीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया कि अभी पीएम के पास समय नहीं है आप गृहमंत्री और वित्तमंत्री से मिल सकते हैं। केजरीवाल और एलजी में फिर छिड़ी 'जंग' : दिल्ली के सीएम और एलजी में फिर ठन गई है। तिहाड़ कैदी फरार मामले में दोनों ने दिए अलग-अलग जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका : दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को एक और झटका लगा है। ACB चीफ मीणा की नियुक्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार।