नई दिल्ली: डीडीसीए विवाद पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच अभी भी खींचतान जारी है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से बनाए गए गोपाल सुब्रह्मणयम आयोग को अवैध और असंवैधानिक बताया है। केजरीवाल ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े मामले की जांच के लिए यह आयोग बनाया था। मिली जानकारी के मुताबिक, एलजी नजीब जंग ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए बने गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग के बारे में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को जो खत भेजा है, उसमें लिखा गया है कि 'आयोग का गठन असंवैधानिक और गैरकानूनी है...'
इसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से भी जवाब आया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्त आशुतोष से ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय का आदेश मानने लायक नहीं है, क्योंकि जांच आयोग का मामला अब कोर्ट में है।
आशुतोष से दूसरा ट्वीट किया कि इतने सारे सबूतों के बावजूद मोदी सरकार डीडीसीए घोटाले और अरुण जेटली को बचाने की कोशिश कर रही है। इस केस में सब कुछ साफ है। उन्होंने यह भी पूछा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर जो वादे किए थे, उसका क्या हुआ।
आपको बता दें कि 15 दिसंबर को जब दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा तो लड़ाई सीधे-सीधे केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार हो गई। सबसे पहला रिएक्शन अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। शुरुआत में तो उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उनके लिए उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग भी किया। बाद में उनका हमला केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर केंद्रित हो गया।
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