नई दिल्ली: सरकार ने आशा जाहिर की कि GST विधेयक संसद के मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रमुख विधेयक पर नए सिरे से परामर्श किया जाएगा। सरकार ने कांग्रेस से भी आग्रह किया कि वह इस विधेयक का राजनीतिकरण करना बंद कर दे। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "हमें आशा है कि जीएसटी विधेयक मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। हमें आशा है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति से ऊपर उठेगी और महसूस करेगी कि यह विधेयक देश में सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है।"
देश में वस्तु एवं सेवा कर लाने वाला यह विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। सरकार के पास राज्यसभा में आवश्यक बहुमत नहीं है, जहां कांग्रेस सदस्यों की संख्या अधिक है।
नकवी ने कहा कि सरकार इस विधेयक पर फिर से राय-मशविरा करेगी। उन्होंने कहा, "जीएसटी पर सहमति नहीं है, खासतौर से कांग्रेस जीएसटी विधेयक से सहमत नहीं है।"
नकवी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि जीएसटी विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह राज्यों के लिए लाभकारी होगा।"
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने कांग्रेस द्वारा विधेयक पर उठाई गई चिंताओं पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दी है, नकवी ने कहा, "वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर जवाब देते समय जीएसटी विधेयक पर एक विस्तृत जवाब दिया था। मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक औपचारिक जवाब दिया जा सकता है।" उन्होंने कहा, "हम सभी घटकों से दोबारा बातचीत करेंगे।"
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