नई दिल्ली: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले सूचना अधिकार दिवस समारोह में हिस्सा न लेने के निर्णय की आलोचना की। PM मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से पहले तो इसे 16 दिवस तक के लिए स्थगित कर दिया और अब उन्होंने इस समारोह में अंतत: हिस्सा न लेने का फैसला किया है।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, "प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस अधिनियम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और फीताशाही को इसे लागू किए जाने के प्रति सरकार की गंभीरता से अवगत कराते रहे हैं।"
सुरजेवाला ने कहा, "सूचना अधिकार दिवस के प्रति यह अगंभीर रवैया सिर्फ व्यस्त कार्यक्रम के चलते नहीं है, बल्कि सूचना के अधिकार को खत्म करने की सरकार के एजेंडे की गवाही है।"
उन्होंने कहा, "यहां तक पिछले वर्ष सूचना अधिकार दिवस मनाया ही नहीं गया, क्योंकि मोदी सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने तक की चिंता नहीं थी।"
सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर करने की सोची-समझी साजिश के तहत अधिकारियों को मिलने वाले सवालों पर जवाब न देने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, "परिणास्वरूप केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष लंबित पड़े मामलों की संख्या आज 35,000 को पार कर चुकी है।"
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