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कृषि विधेयकों के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान, कहा- "किसानों के भगवान हैं प्रधानमंत्री"

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "किसानों का भगवान’’ बताया और कहा कि संसद से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयकों से अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी।

कृषि विधेयकों के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान, कहा- "किसानों के भगवान हैं प्रधानमंत्री"- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO कृषि विधेयकों के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान, कहा- "किसानों के भगवान हैं प्रधानमंत्री"

इंदौर: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "किसानों का भगवान’’ बताया और कहा कि संसद से पारित कृषि सुधार संबंधी विधेयकों से अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी। चौहान ने इन विधेयकों के विरोध में उतरे विपक्षी दलों को "किसानद्रोही" करार दिया और आरोप लगाया कि वह बिचौलियों की पैरवी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार रात यहां संवाददाताओं से कहा, "दूरदृष्टि से फैसले करने वाले प्रधानमंत्री किसानों के भगवान हैं। कृषि सुधारों से संबंधित तीनों विधेयक किसानों के लिए वरदान हैं जिनसे किसानों की आय दोगुनी होगी।" 

उन्होंने कहा, "इन विधेयकों का विरोध कर रहे विपक्षी दल अन्नदाताओं के शुभचिंतक नहीं, बल्कि किसानद्रोही हैं। वह किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिशें सफल नहीं होने दी जाएंगी।" विपक्षी दलों पर हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर कोई निर्यातक अच्छे दाम देकर सीधे किसानों से गेहूं और धान खरीदता है, तो किसी बिचौलिये की जरूरत क्या है? विपक्षी दल बिचौलियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं।" 

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल कृषि विधेयकों को लेकर प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि किसानों के हितों का "अंधविरोध" कर रहे हैं। बता दें कि बीते रविवार को राज्यसभा में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एंव कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित हो गए हैं।

इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि नए नियमों से देश के कृषि क्षेत्र की काया पलट जाएगी, किसानों को लाभ होगा और देश का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को ‘किसान हितैषी’ बताते हुए कहा था कि किसानों की उपज की, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था के तहत खरीद हो रही है और यह आगे भी जारी रहेगी।

जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इन विधेयकों के विरोध में हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इन विधेयकों से देश का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा, किसानों को नुकसान होगा और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

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