लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, डिंपल यादव ने कहा-छात्र लड़े और जीत हासिल की

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान जो बर्बरता जंतर मंतर पर हुई वह देखी नहीं गई। जो सरकार बेटियों की बात करती है उसने बेटियों पर लाठियां चलाई। बच्चों को बैरिकेडिंग करके घेरा गया और उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, पैलेट गन चलाए गए। कुछ लोग इन्हें अराजक तत्व बता रहे थे। हमें फक्र है इस बात का कि बच्चे लड़े और इसमें जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है।

सुप्रिया सुले ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सरकार सबका सुझाव लेकर एक नई शिक्षा व्यवस्था बनाएं जो लीकप्रूफ हो। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जिस मां का बच्चा प्रदर्शन कर रहा था उस मां पर क्या गुजर रही होगी। आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिन पहले इस्तीफा दिया होता तो ऐसा नहीं होता। समोसा चीन के पैसे से, चाय पाकिस्तान के पैसे से आई है, ये सब अब नहीं चलने वाला है। सुप्रिया सुले ने अपने संबोधन में कुछ वायरल वीडियो का जिक्र करके व्यवस्था पर सवाल उठाए।

तेजस्वी सूर्या ने कहा कि देश के ZEN-Z को सैल्यूट करता हूं। आपने जो किया वो सही किया। एक फुलप्रूफ सिस्टम को खड़ा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में लंबे अर्से से सुधार की बात चल रही थी लेकिन सरकारों को इसकी तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन एनडीए की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर सुधार का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि युवा आसान परीक्षा नहीं मांग रहे हैं। वे चाहते हैं सवालों में ओरिजिनिलिटी लाएं।

प्रियंका गांधी ने कहा- प्रधानमंत्री जी जेन-जी का भरोसा जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। नौजवानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। प्रधानमंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सभी को साथ लेकर गहरी चर्चा करके एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आरएसएस के लोगों पर जोर देने से काम नहीं चलेगा। अन्य विचारधारा के लोगों को भी जगह दीजिए। छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है,लेकिन उनकी जायज बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों के भविष्य की चोरी हुई।

प्रियंका गांधी ने पिछले बिल का जिक्र करते हुए कहा कि जब से यह विधेयक पारित हुआ तब से एक भी अपराधी को सजा नहीं दी गई। फेस रिकॉगनिशेन के जरिए बच्चों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। पीएम को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। नई कमेटि बनाने से कुछ नहीं होगा। इस नई कमेटी में हो तो एक्स आईबी चीफ. एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता।

प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर टिप्पणी की जिसपर लोकसभा में जमकर हंगामा होने लगा। उन्होंने बिलकिस बानो मामले को लेकर प्रह्लाद जोशी का जिक्र किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रियंका गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगें। इस पर सदन में दोनों पक्षों की ओर से हल्ला होने लगा। वहीं शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रियंका अपनी बात साबित करें या फिर माफी मांगें।

प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी हाल में छात्रों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री ने शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा दिया। लेकिन बाद में मकर ध्वज पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने सुपर स्टार की तरह शानदार स्वागत किया गया। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। एजुकेशन सिस्टम में चुन-चुनकर आरएसएस प्रचारकों को भरा जा रहा है।

पिछले दिनों हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव, शहरों में रहते हैं। जहां एक परिवार पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों की पढ़ाई पर खर्च देता है। उन्हें लगने लगा है कि मेरिट की जगह पैसा मायने रखता है। इन परेशान बच्चों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। पेपर लीक करके जो बार-बार अन्याय किया जा रहा है उसपर रोक लगाई जाए। लेकिन उन छात्रों पर बर्बरता हुई है। 

प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए आरएमएल में भर्ती छात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी मां की गुहार ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने कहा मैं पीएम और गृह मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी मासूम छात्रों पर लाठियां चलाने की। क्या जरूरत थी आंसू गैस और पैलेट गन चलाने की? क्या वो आतंकवादी थे? ये सवाल कांग्रेस नहीं देश की जनता पूछ रही है।

शिवसेना के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। हम युवाओं की भावनाओं को समझते हैं। हम युवाओं के आक्रोश को आंदोलन नहीं शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का एक अवसर मानते हैं। पेपर लीक की तुरंत बाद हमारी सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए, सिस्टम की सफाई, दिल्ली से पुणे तक गिरफ्तारियां हुई। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट किया। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया।

नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के प्रति DMK के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया। डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यह परीक्षा दलितों और गरीब छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण और अनुचित है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बार-बार हो रहे पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में उन्हें "F" ग्रेड देगी। बनर्जी ने कहा, "बीजेपी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि हर पीढ़ी अपना रिपोर्ट कार्ड खुद लिखती है। मोदी सरकार के लिए उस रिपोर्ट कार्ड में 'F' यानी 'फेल' लिखा होगा। मोदी सरकार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है।"

अभिषेक बनर्जी ने कहा, पेपर लीक पर 12 साल में एक भी सजा नहीं हुई। सरकार इतनी ही मजबूत है तो पेपर लीक कैसे हुआ? सवाल करने पर लोग देशद्रोही करार दिए जा रहे। इंसाफ की जगह छात्रों पर पैलेट गन फायर की गई। 

एंटी-पेपर लीक बिल आज पास होने की संभावना नहीं है। बिल पर लोकसभा में चर्चा रात 10 बजे तक चलने की उम्मीद है, और अब इसके बुधवार को पास होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बिल पर चर्चा में भाग लेने या बोलने की उम्मीद नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, साफ-सुथरा एग्जाम हर छात्र का अधिकार है। सरकार छात्रों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। सरकार हेडलाइन से नहीं, नतीजों से चलती है। अगर यही यंग इंडिया है तो पेपर लीक कैसे?

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रही है। इमरजेंसी के दौरान जो हुआ, वो दिल्ली में भी दिख गया। इमरजेंसी के बाद परिवर्तन हुआ था, इस आंदोलन के बाद भी होगा। नीयत साफ होगी तो परीक्षा साफ होगी- अखिलेश

सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। नहीं तो सालों साल तक किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो उन्होंने तीन काले कानून वापस ले लिए- अखिलेश यादव

मजाक-मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी बन गई। मजाक में शुरू हुई पार्टी कितनी गंभीर हो गई। इससे सरकार लोकतांत्रिक हो गई- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब लो पढ़े। सरकार ने पहला हमला प्राइमरी स्कूल पर किया। 

छात्रों के प्रोटेस्ट पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस आंदोलन में बच्चों के साथ माता-पिता भी शामिल हुए। ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिहार, यूपी में भी हुआ। 

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक सके, वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। इस सरकार में 20 पेपर लीक हुए। 

अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों को सरकार झुकाना आता है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। 

अखिलेश यादव ने कहा कि हमने वो भी समय देखा है जब लोगों को धरने पर बैठने नहीं दिया गया। सरकार जब डर जाती है तो स्वीकार कर लेती है। बीजेपी वचन नहीं जुमला देती है।

लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोलते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को मैं दूर से देख रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधान जी को हटाकर आपने प्रधानमंत्री को बचा लिया।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि यूपीए राज में 22 बार पेपर लीक हुए। बंगाल में ममता सरकार में शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ। TRS से लेकर सपा सरकार में पेपर लीक हुए। 

बांसुरी स्वराज ने बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कर अपने व्यक्तिगत समय का निवेश बच्चों में किया है। उनका प्रयास रहा है कि हमारे देश के बच्चे एग्जाम वरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। 

बिल पर बोलते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा कि कानून मजबूत करने की नीयत से बिल लाए गए। पेपर लीक एक घोर अपराध है। मोदी जी के लिए ऐसा कहना केवल एक बयान नहीं, उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए यह बिल यहां लाया गया है।

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि बिल सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। नकल  माफियाओं के खिलाफ बिल समय की मांग है।

गौरव गोगोई ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? छात्रों ने लोकतंत्र का मतलब याद दिलाया।

बिल और छात्रों के प्रदर्शन पर बोलते हुए गौरव गोगोई ने वसीम बरेलवी के शेर को पढ़ा, "उसूलों पर जहां आंच आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।" उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं बदलेगा।  

गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा जगत में सुधार नहीं करना चाहती। इस बिल से शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा।

गौरव गोगोई ने कहा कि NTA के चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? NTA के चेयरमैन को सरकार बचा रही है। ये कानून पेपर माफियाओं को नहीं रोक पाएगा।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि पेपर लीक के 45 आरोपियों में से 44 को बेल मिल गई। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। ये बिल सिर्फ दिखावे के लिए है।

जितेंद्र सिंह ने कहा, हम स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर स्पीडी जस्टिस का प्रावधान इस संशोधन के जरिए कर रहे हैं। इसमें भी हमने समय-सीमा तय कर दी है कि दो महीने के भीतर सारी जांच पूरी की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, यह बिल, जिसे कल पेश किया गया था, असल में पहले के बिल- पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में एक संशोधन है, जिसे भी इसी सरकार ने पेश किया था। और न सिर्फ़ पेश किया था, बल्कि यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। पहले का बिल और आज का संशोधन, एक तरह से देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट करते हैं। और साथ ही, यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि 'भारत माता' के बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए, इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा सकता है।

जितेंद्र सिंह ने कहा, देश में पहले भी पेपर लीक होते रहे हैं। 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 में पेपर लीक हुआ। 2009 में यूपीए के समय रेलवे का पेपर लीक हुआ। 2013 में महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ। पूरे भारत में पेपर लीक रोकने के लिए बिल लाए। 

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मैंने सभी पार्टियों के नेताओं - कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, DMK और NCP से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए। हम सब इस बात पर सहमत हुए... मैं सदन में यह बात कह रहा हूं: वेणुगोपाल जी, अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं। स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आठ घंटे से भी ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज एंटी पेपर लीक बिल चर्चा होगी।

पंजाब में कथित पेपर लीक मामले पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि पंजाब में भगवंत मान सरकार उसी पैटर्न पर काम कर रही है। वहां पेपर लीक हुए दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। वहां आम लोग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हमने यह मुद्दा उठाया। पंजाब में हम जवाबदेही की मांग कर रहे थे।

कल धर्मेंद्र प्रधान के लिए BJP-NDA सांसदों की नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "क्या आपको नहीं लगता कि यह शर्मनाक है? उन हालात पर गौर कीजिए जिनमें उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर भी उनका यहां ऐसे स्वागत किया जा रहा है जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो। इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर लड़कियों की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं और साथ में ऐसे दावे किए गए हैं कि उन्होंने यह या वह किया है। या तो आप बातचीत कर रहे हैं और सच में मसला हल करना चाहते हैं, या फिर आप छात्रों को परेशान कर रहे हैं और अब भी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं।"

पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, यह एक बहुत जरूरी बहस है, और मुझे लगता है कि विपक्ष के इस बहस में शामिल होने की पूरी संभावना है, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मुझे लगता है कि हमें संसद को फिर से पटरी पर लाने की ज़रूरत है। संसद में भारत के युवा बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, और हममें से कई लोग इन मुद्दों को उठाने की ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। क्या यह बिल काफ़ी है, यह क्या करता है, और हम सिस्टम की बड़ी खामियों को कैसे दूर करेंगे- इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।" कल धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में BJP-NDA सांसदों की नारेबाज़ी पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है क्योंकि, जाहिर है, जब कोई मंत्री किसी विफलता की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देता है, तो आप उसका स्वागत हीरो की तरह नहीं करते। अगर आप इसके लिए तालियां बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, तो आप लोगों से कटे हुए हैं। आपको उनका समर्थन नहीं मिलेगा।"

बागी TMC सांसद और NCPI नेता सायोनी घोष ने कहा, "आज मैंने पहली बार NDA की बैठक में हिस्सा लिया और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण बैठक थी। वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। आज FTA पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही ब्लू इकोनॉमी सेक्टर पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जो हमारे देश में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। छह दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है। देश के युवा और छात्र देश का गौरव हैं, और जिस तरह से वे आगे आए और पेपर लीक व NEET का मुद्दा उठाया, उससे उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि भारत में लोकतंत्र जीवित है और सरकार भी आगे आई है। सरकार को भी यह बिल लाने का मौका मिला।"

राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।

लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा में विपक्ष शामिल होगा।

पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ NDA  सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा।

संसद में NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता मौजूद थे।

JMM की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने दिल्ली में कहा, 'आज लोगों की बातों से लग रहा है कि सदन चलेगा। सत्ता पक्ष स्वयं नहीं चाहता है कि सदन चले जैसे ही विपक्ष के लोग 267 के नोटिस पर बात करना चाहते हैं तभी संसद स्थगित कर दी जाती है। छात्रों के आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है लेकिन उस समय वादा किया गया था कि उस समय छात्रों पर किए गए सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिहार में बहुत से छात्रों को घोषणा के बाद हिरासत में लिया गया है। सरकार पहले अपने वादों पर खरा उतरे। अगर विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो छात्रों के साथ कौन खड़ा होगा?'

संसद में NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए हैं।

चर्चा से पहले आज दोनों ही पक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में NDA का मंगल मिलन हो रहा है, तो वहीं संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग है। 

पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों वाले इस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में पेश कर दिया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाई।