"अगर संतुष्ट नहीं हुए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा", जंतर-मंतर याचिका पर SC की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी 22 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। आज की सुनवाई पूरी हुई।

कोर्ट ने राहुल गांधी के SC आने के दौरान हुई नारेबाजी और हंगामें को लेकर दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

कुछ वकीलों ने यह याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीड़ के आने और नारेबाजी मामले में भी नोटिस। याचिका में कोर्ट परिसर के राजनीतिक इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई है। इस याचिका में राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ नेताओं को भी पक्षकार बनाया गया है।

गौरव भाटिया - एलओपी ने कोर्ट परिसर में गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया। यह लोग उसकी बात नहीं करेंगे। इनकी सारी बातें एकपक्षीय हैं। कोर्ट इसका संज्ञान ले।

कोर्ट - हम इस महिला पत्रकार को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देना चाहते हैं

सॉलिसिटर जनरल - हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट जांच में सहयोग के लिए कहे

इंदिरा - पुलिस खुद अपने मामले की जांच नहीं कर सकती। निष्पक्ष कमिटी बने।

इंदिरा जय सिंह ने कहा कि ACP विवेक भगत की ओर से जिस महिला पत्रकार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत  केस दर्ज किया है, उसको गिरफ्तारी से संरक्षण का आदेश दे। 

SG मेहता ने कहा कि वो जांच में सहयोग करें। हम आश्वस्त करते है कि उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच में जो भी नतीजा निकलेगा, वो कोर्ट को बताया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि महिला पत्रकार को गिरफ्तार ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा महिला पत्रकारों पर किए गए हमले के आरोपों की सुनवाई और जांच के लिए एक समिति का गठन कर सकता है।
कोर्ट ने वकील इंदिरा जयसिंह को शिकायकर्ता महिला पत्रकारो के नाम और SIT में शामिल होने के लिए रिटायर्ड जजों और पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे है।
सॉलिसिटर जनरल - इंदिरा जिस महिला की बात कर रही हैं, वह पहले से हाई कोर्ट जा चुकी है

सॉलिसिटर जनरल - समस्या यह है कि आज हर कोई मोबाइल और माइक लेकर खुद को पत्रकार कह रहा है। बहुत से लोग रील बनाने के लिए आते हैं। हम हर महिला को सुरक्षा देने के पक्ष में हैं। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
SG मेहता ने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि प्रदर्शन स्थल पर कौन रील मेकर है, कौन जर्नलिस्ट। पर इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी महिला के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। इनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है

प्रदर्शन के दौरान BNSS की धारा 172 और 163 लगाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस बागची ने कहा- प्रदर्शन स्थल नज़दीक होना चाहिए, ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना है। पर क्या टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह बात अहमियत भी रखती है? अब वक़्त बदल गया है! 
इस पर वकील हरिहरन ने कहा - इस लॉजिक से तो हम केरल में बैठकर जिरह कर सकते है! यहां आने की क्या ज़रूरत है!

जंतर मंतर के डीनोटिफाई किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार.से पूछा कि क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की कुछ मौखिक टिप्पणियों की वजह से लिया गया, या फिर सरकार ने सोच समझकर लिया?

SG मेहता ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस निर्णय का आधार नहीं है। इस मसले पर कमेटी का गठन बहुत पहले ही कर दिया गया था। कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। उस आधार पर यह फैसला लिया गया।
 

इंदिरा जयसिंह - एक महिला वकील के साथ पुलिस उत्पीड़न हुआ। उसने कोर्ट को शिकायत की। अब पुलिस अधिकारी ने उसी पत्रकार के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया है।
इंदिरा - कोर्ट महिला को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दे।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पुलिस कार्रवाई से महिला पत्रकारों को आई समस्याओं से जुड़ी याचिका रख रही हैं। उन्होंने महिला पत्रकारों को सुरक्षित माहौल देने पर सलाह देने के लिए एक कमिटी के गठन की मांग की

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि एक याचिकाकर्ता ने यह मांग रखी है कि प्रदर्शन का आह्वान करने वाले संगठन को उसके परिणाम के लिए जवाबदेह बनाया जाए।

कोर्ट - हम इस याचिका पर भी नोटिस जारी कर रहे हैं

अब एक वकील जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह हुआ।

सॉलिसिटर जनरल - हम यह साफ करना चाहते हैं कि ऐसा कोर्ट के आदेश पर नहीं हुआ है। हमारी कमिटी पहले से इस पर काम कर रही थी। बहुत सोच-विचार कर फैसला लिया गया है।
कोर्ट - हम आपकी याचिका (जंतर-मंतर को डिनोटिफाई करने) पर नोटिस जारी कर रहे हैं। सरकार का जवाब आने दीजिए।

गौरव भाटिया - सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया गया। हम CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं
कोर्ट - हम सभी CCTV फुटेज (प्रदर्शन, राजनीतिक मार्च वगैरह के) सुरक्षित रखने का आदेश दे रहे हैं।

जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल से सूची से हटाने के दिल्ली पुलिस के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया।

वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया - जो कोर्ट में हुआ उससे वकील आहत हैं। 200 वकीलों ने SCBA को चिट्ठी लिखी है। कोर्ट को धमकाने की कोशिश की गई।

CJI ने कहा, आप आश्वस्त रहिए हमें कोई नहीं धमका सकता। लोग बाहर कुछ बोलते हैं, कोर्ट में आकर उनकी भाषा बदल जाती है। कई याचिकाएं इसको लेकर भी दायर हुई थी।

कोर्ट पहले से लंबित याचिकाओ के साथ आगे सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राहुल गांधी के SC आने के दौरान हुई नारेबाजी और हंगामें को लेकर दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया। कुछ वकीलों ने यह याचिका दायर की थी। 

 राहुल गांधी समेत विपक्ष के 13 नेताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चुनाव आयोग, CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने SIR प्रकिया के खिलाफ दिग्विजय सिंह और ओवैसी की अलग से दायर याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
 

जस्टिस बागची - हम बाहर कही जा रही बातों के आधार पर सुनवाई नहीं करते हैं। हम SIR वाले मामलों पर नोटिस जारी कर उन्हें लंबित मामलों के साथ टैग करेंगे।
 सिब्बल - मैं आइटम 25 राहुल गांधी के लिए हूं।
 CJI - हम इस याचिका पर भी नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन एक याचिकाकर्ता को अपने आचरण के लिए सफाई देनी होगी।
 राहुल के कोर्ट आने के दिन बनी स्थिति की तरफ इशारा 

महाराष्ट्र SIR में लाखों वोटरों के नाम काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया, इसपर सीजेआई ने कहा कि मूल याचिकाओं के साथ उनकी सुनवाई भी होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज 22 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इसके लिए 12.30 बजे दोपहर का समय तय किया गया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेगी, तो वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा लहराने का ऐलान किया है।

चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी दलो के नेताओं की याचिका में दो और याचिकाकर्ता जोड़ गए है। इनके नाम है:-थोल. थिरुमावलवन — विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची (VCK)। सज्जाद अहमद किचलू, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)। वहीं, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है।