Modi vs Kejriwal: असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए आसान हो जाएगा। शर्मा ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कई राज्यों में लोग जानते भी नहीं हैं, जिससे लोकसभा में भाजपा का आंकड़ा और बढ़ जाएगा।
"केजरीवाल खड़े होते हैं तो भाजपा खुश होगी"
मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से जब ये पूछा गया कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा, इस पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘बढ़िया है। किसी भी खेल जैसे कि क्रिकेट में विपक्ष आवश्यक होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किसी को खेलने की आवश्यकता होती है। मोदी जी बनाम केजरीवाल अच्छा खेल होगा।’’ भाजपा नेता ने दावा किया कि कई राज्यों में लोगों ने केजरीवाल का नाम तक नहीं सुना है और अगर वह मोदी के खिलाफ खड़े होते हैं तो भाजपा खुश होगी क्योंकि इससे लोकसभा में पार्टी की सीटों का आंकड़ा बढ़ जाएगा।
"मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य मॉडल नहीं हो सकते"
असम के सीएमने कहा, ‘‘यह एक आसान जीत होगी।’’ AAP के इस आरोप पर कि केंद्र सरकार केजरीवाल की पार्टी द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को खत्म करने की कोशिश कर रही है, शर्मा ने कहा कि दिल्ली के ‘मोहल्ला क्लीनिक’ स्वास्थ्य देखभाल के मॉडल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इसके बजाय असम की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था एक मॉडल हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई मॉडल हो सकता है तो लोगों को असम आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कैसे प्रत्येक जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं।’’ असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल नहीं हो सकते। अगर मोहल्ला क्लीनिक मॉडल बन जाते हैं तो कोई भी हमारी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए भारत नहीं आएगा।’’
"मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव"
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और कोई घोटाला नहीं हुआ है।
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