लोकसभा में पेश हुआ 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल', हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश किया। हालांकि, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और अंत में इसे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को इस बिल पर चर्चा होने के आसार हैं।

शाम पांच बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है, लेकिन विपक्षी सांसद जमकर हंगामा कर रहे हैं। सदन में नारेबाजी हो रही है और स्पीकर कृष्ण प्रसाद टेनेटी सभी सांसदों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सदन में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या सरकार ने छात्रों की मांग मानी है, सरकार झुक गई, तो सरकार को बताना चाहिए वो किन बिंदुओं पर झुकी है...सरकार ने कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे लेकिन मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में कई बच्चों को जेल भेज दिया गया..."

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "हम कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस पर बयान दें। आप बिहार में AK-47 चला रहे हैं। छात्र कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं... यह निंदनीय है।"

भाजपा सांसद तरूण चुघ ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी लगातार छात्रों के लिए काम करते आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने इस विषय में कदम उठाए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विशेषज्ञों की एक टास्क फोर्स बनाई है। ये परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेंगे। यह बहुत बड़ा कदम है। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी 6 दशकों तक सत्ता में रहे तो तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी सख्त कानून और चर्चा के लिए बिल ला रहे हैं... यह देश के युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है..."

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सिवान फायरिंग मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई को लेकर कहा, "यह तो जांच का विषय है। जांच में जो आएगा, उसपर निर्णय लिया जाएगा..."

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष को 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर चर्चा करने के लिए आम सहमति बनाने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया है।

विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "निहत्थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल उचित है? इसका सीधा जवाब यह है कि यह पूरी तरह से अनुचित है... जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो ऐलान होता है कि धारा 144 लागू है और आप यहां से हट जाइए। अगर प्रदर्शनकारी नहीं हटते तब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्थिति अधिक संवेदनशील हो जाए तो इसके बाद उच्चतम अधिकारी फायरिंग का आदेश देता है। पिछले सोमवार आपने निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया और बिहार से वीडियो वायरल हो रही है कि एक कांस्टेबल AK-47 लेकर बच्चों के पीछे दौड़ रहा है तो यह अमानवीय है। यह बिल एक मैंडेट है।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "विपक्ष के पास एक बढ़िया मौका है जब वह दिखा सकता है कि वे लोगों के हितों में काम करना चाहते हैं या केवल अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। आज इतना महत्वपूर्ण बिल(सार्वजनिक परीक्षाओं [अनुचित साधनों की रोकथाम] संशोधन विधेयक) आया है। 2024 से भी अधिक कड़ा कानून बना है लेकिन विपक्ष हल्ला कर रहा है। यह दिखा रहा है कि ये लोग छात्रों के हितों के साथ नहीं हैं।"

कांग्रेस नेता तारीक अनवर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है और राहुल गांधी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, वह बहुत अभद्र है। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। यह बहुत दुखद है कि डबल इंजन की सरकार छात्रों का दमन करने पर लगी हुई है।"

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया जिसमें कीले भी थीं। पैलेट गन का प्रयोग हुआ और बिहार में तो छात्रों पर AK-47 का प्रयोग हुआ था। यह आदेश कौन दे रहा है?... प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना होगा... प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने इस पूरी स्थिति को स्पष्ट करना होगा..."

LJP(R) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और युवाओं के अधिकारों की पहल में, उनको और सशक्त करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है। NDA के सभी सांसद इसपर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष युवाओं के भविष्य को लेकर बिलकुल गंभीर नजर नहीं आ रहा है, वो इसपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं...वो देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं...हम चाहते हैं कि चर्चा हो..."

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, "हमने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में 20 जुलाई को बच्चों पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। आज भी बच्चों के मन में डर का माहौल है। जिन बच्चों ने धरना दिया था तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों कराई जा रही है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस पर जवाब दें।"

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए एक बड़ी सजा देने का बिल आ रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा जा चुका है। हंगामा करना ही विपक्ष का काम है।"

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "उन्होंने(विपक्ष ने) यह मन बना लिया है कि जबतक उनको कुर्सी नहीं मिल जाती, यह संसद नहीं चलने देंगे चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। आज शिक्षा सुधार के लिए जो बिल आया, तो विपक्षी सांसदों ने हाथ उठाकर मना किया, सारे देश को यह देखना चाहिए कि जब वो बिल आया तो उन्होंने मना किया कि यह बिल नहीं आना चाहिए। यह उनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए..."

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, "AK-47, पैलेट गन! क्या ये आतंकवादी हैं? उन्होंने फिर से बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। उन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी हैं। मैंने सुना है - हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है - कि कई लड़कियों के माता-पिता को धमकाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेटियों को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए क्यों भेजा। इसका क्या मतलब है? क्या भारत में लड़कियां विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकतीं?"

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है...इससे बच्चों को न्याय मिलेगा। NEET पेपर लीक की जांच में तमाम लोग जेल में हैं और CBI इसकी जांच कर रही है...प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाएगी और इस बिल(सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक) में बड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है..."

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "देर से ही सही लेकिन यह ठीक निर्णय है। छात्रों के हितों के लिए सरकार को जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रुके... छात्रों की बर्बरता पूर्ण पिटाई हुई थी। सादे कपड़ों में कौन लोग छात्रों पर लाठी चला रहे थे, गृह मंत्री जी को यह तो बताना चाहिए।"

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) सांसद अरुण भारती ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "अब अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो सरकार कानूनों के माध्यम से कैसे इसको सही करेगी, कितने समय में इसकी जांच होगी, कब री-टेस्ट होगा, इन पर एक प्रक्रिया बन जानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे...छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा को लेकर थी, हम जो अपनी राय रखेंगे, वो पूरी शिक्षा को लेकर रखेंगे...हम चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले, बहस हो, चर्चा हो और संवाद हो..."

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "क्या हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? क्या हमारी बेटी अपराधी है? क्या अपने अधिकार की आवाज उठाना गलत है?... अभी तक बिहार में 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया है। आतंक का माहौल बना दिया गया है..."

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जनतांत्रिक मूल्यों के रक्षक हैं और वे जनआकांक्षाओं को समझते हैं...मंत्रिमंडल में हमने इसको स्वीकृति दे दी है और यह आज संसद(लोकसभा) में पेश किया जाएगा और इससे निश्चित रूप से जो नकलबाजी होती है, पेपर लीक होता है, इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी...हम सभी सांसदों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे पर सभी साथ दें..."

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "आज लोकसभा में देश भर के छात्रों की चिंताओं को देखते हुए, पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल आने जा रहा है लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सदस्य इस पर चर्चा करने से मना कर रहे हैं, वे हंगामा कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे प्रधानमंत्री द्वारा आज लिए गए अहम फैसले पर विचार करें...मैं कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वे देश और छात्रों की भावनाओं को समझें...संसद के अलावा हम इन मुद्दों पर और कहां बहस और चर्चा करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अपने साथियों से फिर अपील करता हूं कि हम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक अहम बिल ला रहे हैं...हंगामा करने के बजाय हमें छात्रों की भावनाओं को समझते हुए संसद में पूरी और खुली बहस होनी चाहिए और एकजुटता से इस बिल को पारित करना चाहिए..."

लोकसभा की कार्यवाही को भी विपक्ष के भारी हंगामे के बीच फिर से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले ​पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल को पेश किया गया।

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आज दूसरी बार सदन स्थगित हुआ है।

पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से बिल को विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच पेश किया गया।

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हो गई है। हालांकि, विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा जारी है।

20 जुलाई को CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "क्या पुलिस बिना आदेश के पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है? हम इस पर गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं।"

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे। यहां भाजपा-NDA सांसदों ने 'धर्मेंद्र प्रधान ज़िंदाबाद' के नारे लगाए।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई घटना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। विपक्ष लगातार सदन चलाना चाहता है क्योंकि यह ऐसा मंच है जहां देश की तमाम समस्याएं सरकार के सामने रखी जाती हैं और सरकार को सुझाव भी दिया जाता है...अफसोस है कि वर्तमान सरकार को ना तो संविधान पर विश्वास है और ना ही लोकतंत्र पर विश्वास है...सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती है..."

भाजपा नेता निशिकांत दूबे ने कहा, "राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 2004 से लेकर 2026 तक इनकी किसी विदेश यात्रा के बारे में किसी को नहीं पता है... राहुल गांधी ने आज तक जितनी यात्राएं की हैं उसमें इन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ बोला है। हम यह प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से कैसे हटाया जाए..."

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही विद्यार्थियों की समस्या के निदान के प्रति गंभीर थे। ऐसा सख्त कानून जिसमें कड़ी सजा हो और आर्थिक दंड मिले, इसका बिल अभी आ जाएगा। टास्क फोर्स का भी गठन हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं... कोई अपराध न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।"

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- "भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों की पिटाई की गई हो।"

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया जिस कारण सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सामने आई जानकारी के अनुसार, आज सदन में विपक्ष गृहमंत्री के जवाब की मांग करेगा। आज सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगा विपक्ष।

विपक्ष छात्रों के मुद्दे को दोनों सदनो में उठाएगी, विपक्षी सांसद छात्रों पर पेलेट गन चलाने से लेकर अन्य विषयों पर गृह मंत्री के जवाब की मांग करेगा।

अखिलेश यादव ने नंदन नीलेकणि के लीडरशिप में एग्जाम रिफॉर्म्स पर हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने पर कहा "...सरकार आज टास्क फोर्स क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं? अगर यह 2014 में बन गई होती, तो देश तेज़ी से 'विकसित' होता।"

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कांग्रेस की माफ़ी की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के ख़िलाफ़ अभी भी FIR दर्ज की जा रही हैं। मैंने यह सुना है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है तो फिर इसका क्या फ़ायदा?"

भाजपा सांसद तरूण चुघ ने NTA परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार 2014 से ही इन विषयों को गंभीरता से लिया गया है और सख्त कानून बने, उसके लिए काम हुआ है। अब प्रधानमंत्री ने एक बड़ी टास्क फोर्स का गठन किया है...प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा..."

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "आपने (केंद्र सरकार) पहले जो कानून बनाए थे, क्या वे कमजोर थे?... बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ था? वे पढ़े-लिखे बच्चे थे।"

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "आने वाले समय में पेपर लीक ना हो और पेपर लीक होने पर दोषियों को कड़ा दंड दिया जाए, इसके लिए यह बिल लाया जा रहा है और कांग्रेस ने पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो बिल का विरोध करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं...ये नहीं चाहते हैं कि सदन चले...मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि सदन में चर्चा करो...सदन को चलने दो। सदन में चर्चा होना जरूरी है..."

TMC सांसद महुआ माजी ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "हम बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष चर्चा करानी नहीं भी चाहती है और कराती भी है तो वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं... पहले भी कई तरह के आश्वासन मिले थे कि पेपर लीक नहीं होगा... छात्रों का आंदोलन देखते हुए हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा न देखने को मिले... छात्रों पर लाठियां चलाई गईं और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे... विपक्ष की राय लेकर ठंडे दिमाग से बिल बनाना चाहिए..."

भाजपा नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा- "यह बहुत सार्थक प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि पूरे देश में जिज्ञासा है कि हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। मैं समझता हूं कि पूरे देश ने देख लिया है कि हम छात्रों की सही मायने में रक्षा करते हैं।"

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए पहुंचे।

JDU सांसद संजय झा ने कहा, "टास्क फोर्स का गठन किया गया है...आज जो लोकसभा में बिल(सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक) आ रहा है, इसमें सजा को बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में फुलप्रूफ परीक्षा होगी..."

दिल्ली: कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "यह सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है। इस संशोधन का कितना फायदा होगा? कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया था क्योंकि तहकीकात ठीक से नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर हैं।"

राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर कहा- "पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और बाद में राज्यसभा में आएगा। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के बारे में जो आश्वासन दिया है कि आगे से पेपर लीक ना हो और कैसे ऐसा करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए कड़ा प्रावधान किया जा रहा है..."

पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पर कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम कहती हैं, "यह कदम सही समय पर उठाया गया है और सही है। BJP सरकार ने आखिरकार इस मुद्दे पर ध्यान दिया है-खासकर पेपर लीक की बार-बार होने वाली समस्या पर, जिस पर अब ज़ोरदार बहस हो रही है... अहम सवाल यह है कि यह संकट आखिर किसने पैदा किया? यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला था, जिसमें बार-बार पेपर लीक हुए। इस पर BJP सरकार का आरोप-प्रत्यारोप में उलझना ठीक नहीं है। छात्रों की निश्चित रूप से जीत हुई है, क्योंकि न्याय की उनकी मांग पूरी हो गई है..."

परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के गठन पर TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, "नंदन नीलेकणि एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए अगर कोई टास्क फोर्स बनाई गई है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हम प्रधानमंत्री से माफी की मांग करते हैं और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की निंदा करते हैं; ये मुद्दे निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। हमारी 9:45 बजे एक बैठक है जिसमें हम इन सभी मामलों पर फैसला लेंगे।हम विपक्ष हैं, कोई अदालत नहीं; सबूत देना हमारा काम नहीं है।"

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "विपक्ष एक है। अभी INDIA गठबंधन के सभी नेता बैठक करेंगे। यह संघर्ष बड़ा है। भाजपा जब से सत्ता में आई है तभी से इन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया है... मैं युवाओं के मनोबल और चेतना को बधाई देना चाहता हूं..."

आज संसद में पेश होने वाले 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, "यह सरकार का एक तेज और वाकई अच्छा कदम है।" 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) बिल, 2026' पर उन्होंने कहा, "इस पर चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि कांग्रेस विनाशकारी खेल खेल रही थी। कांग्रेस ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रही थी। देखते हैं आज सुबह 11 बजे क्या होता है।"

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर कहा, "...यह कानून से नहीं रुक सकता...पेपर लीक या तो वहां से होता है, जहां पेपर तैयार किया जाता है या जहां पेपर छपता है या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर जिनकी बहुत पहुंच है, वहां से पेपर लीक होता..." उन्होंने आगे कहा, "ये सारा घपला तब से शुरू हुआ जब से प्रक्रिया डिजिटल हो गई। जब डिजिटल नहीं था, तब ऐसा नहीं होता था। इसका कोई फायदा नहीं होगा...इससे पेपर लीक या हैक करना बहुत आसान है..."

JD(U) सांसद आलोक कुमार सुमन भी लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर बोलेंगे।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "बात कानून की नहीं है, कानून तो पहले से था...बात नीति और नीयत की है...मैं कहना चाहता हूं कि सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, उन्हें उठाया जाए, उनका स्वागत है लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए..."

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। DoPT MoS डॉ. जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करेंगे।

जो सांसद बिल पर बोलेंगे-

• बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या (भाजपा)
• शर्मिला सरकार और मिताली बाग (टीएमसी)
• लावु श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी)
• डॉ. श्रीकांत शिंदे (शिवसेना) 
• सुनील तटकरे (एनसीपी)
• अनुप्रिया पटेल (अपना दल)
• अरुण भारती (लोजपा राम विलास)

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "छात्र नौजवानों पर सरकार केस कर रही है और उन पर मुकदमे कर रही है। चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई है। हम सभी बैठकर बात करेंगे कि क्या तय करना है।"

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, "युवा पीढ़ी की आवाज और छात्रों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों को ध्यान में रखते हुए, मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वे कल 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' पर चर्चा में भाग लें।"

नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन और फिर शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार यह विधेयक पेश करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा भी की है।

पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

DMK सांसद T.R. बालू ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें "NEET पर तुरंत रोक लगाने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ घातक हथियारों के अंधाधुंध इस्तेमाल की जांच" पर चर्चा की मांग की गई है।

TMC MP सागरिका घोष ने रूल 267 के तहत "NEET परीक्षा के विरोध के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग" पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है, जिसमें पेलेट गन का कथित इस्तेमाल भी शामिल है।

सरकार आज जहां पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने जा रही है, वहीं विपक्ष ने संकेत दिये हैं कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा कर सकता है। 

विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की बैठक सुबह 9.45 बजे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में होगी।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत 'कामकाज रोकने का नोटिस' दिया है। यह नोटिस 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग, पेलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल, और महिला छात्रों पर हमले पर तुरंत चर्चा करने के लिए दिया गया है। साथ ही, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री से ज़िम्मेदारी तय करने और पुलिस कार्रवाई के अधिकार के बारे में विस्तृत बयान देने, और प्रधानमंत्री से सदन को यह भरोसा दिलाने वाला बयान देने की मांग की गई है कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाएगी।

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने लोकसभा में "20 जुलाई 2026 को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग" के संबंध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अगर ये नया  बिल कानून बन जाता है तो पेपरलीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, अगर कोचिंग संस्थान पेपरलीक में शामिल हुए तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव रखेंगे। अगर विधेयक पेश किया जाता है, तो वे प्रस्ताव रखेंगे कि उक्त अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए।

पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।