लोकसभा टेस्ट में केंद्र सरकार 'फेल', दो-तिहाई मतों के साथ नहीं पास करा पाई संविधान संशोधन विधेयक

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई। सरकार को ये बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी, जो सरकार हासिल नहीं कर पाई। इस बिल के पक्ष में 298 और खिलाफ में 230 वोट पड़े।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई। सरकार को ये बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई वोटों की जरूरत थी, जो सरकार हासिल नहीं कर पाई। इस बिल के पक्ष में 298 और खिलाफ में 230 वोट पड़े।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक समेत 3 बिलों पर वोटिंग हो रही है। सरकार को ये बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की जरूरत है।

अमित शाह ने कहा कि OBC की सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी को अपना कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया। कांग्रेस ने अभी तक देश को एक भी OBC प्रधानमंत्री नहीं दिया है। लेकिन BJP ने अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया।

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष तैयार तो 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी। इसके लिए सरकार तैयार है। 1 घंटा दीजिए मैं संशोधन लिखकर दूंगा। दक्षिण भारत को सीटों का कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी यह लिखकर भी दे देगी कि वह महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भी मैं उनपर विश्वास नहीं करूंगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 127 सीटों पर 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। एक सीट पर तो 48 लाख वोटर हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक मत के मूल्य का उल्लंघन होता है। कहीं लोकसभा में 20 लाख वोटर हैं और कहीं 48 लाख मतदाता हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक मत के मूल्य के उल्लंघन को रोकें और परिसीमन करने में साथ दें। INDI अलायंस महिला आरक्षण के खिलाफ है।

अमित शाह ने कहा कि परिसीमन होगा तो SC-ST की सीटें भी बढ़ेंगी। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह ST-ST की सीटें बढ़ने का विरोध कर रहे हैं। सीटों का परिसीमन जरूरी है क्योंकि सांसद की लोकसभा सीट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उसे कवर करना सांसद के लिए मुश्किल हो जाता है। वह क्षेत्र के लोगों से मिल नहीं पाता है। लोग भी सांसद के पास अपनी समस्या नहीं ले जा पाते हैं।

महिला आरक्षण बिल पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष, परिसीमन नहीं सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। महिला आरक्षण के साथ हो 2029 का लोकसभा चुनाव हो, इसीलिए बिल अभी लाया गया है। हम महिला आरक्षण के साथ 2029 का चुनाव कराना चाहते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह थोड़ी देर में लोकसभा में बोलेंगे। वह महिला आरक्षण बिल पर जवाब देंगे। विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर अपनी बात रखेंगे।

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी ने जाति जनगणना का विरोध किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाने के लिए झारखंड का सत्यानाश कर दिया।

बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 17 अप्रैल की कुछ अहम घटनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स मामले में पहली बार आरोप लगे थे। दुबे ने यह भी कहा कि इसी तारीख को 1999 में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी।

बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लोकसभा भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी का भाषण एक 'जादू शो' जैसा लग रहा था। दुबे ने सवाल किया कि क्या गांधी भाषण के दौरान 'जादू दिखा रहे थे या डांस कर रहे थे।' उन्होंने यह भी कहा कि इस भाषण में वह गंभीरता नहीं थी, जो संसद में होनी चाहिए।

राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए लोकसभा में 16 नंबर का कार्ड दिखाया। इसके बाद वे बोले कि 16 नंबर एक पहेली है, जिसके बारे में जल्द पता चलेगा। इसके बाद, राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और लोकसभा से बाहर चले गए।

राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा को असंसदीय बताया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बिल के संदर्भ में ही बात करें।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को पता था कि यह बिल पास नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद, बीजेपी खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाई।

लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने एक कहानी सुनाई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यहां जादू-टोने की कहानी न सुनाएं। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि आप मजा लीजिए।

संसद में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलित और ओबीसी को हिंदू कहती है, लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं देती है। उनकी इस बात पर हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका विरोध भी किया। थोड़े हंगामे के बाद राहुल का भाषण जारी रहा।

राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल के जरिए ओबीसी, दलित और मुस्लिमों से पावर छीनने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है, जो देश के दक्षिणी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों से प्रतिनिधित्व छीन लेगा। यह देशद्रोह करने जैसा है।

राहुल गांधी ने संसद में कहा कि सरकार जिस बिल को आज सदन से पास कराना चाहती है। वह महिला आरक्षण बिल नहीं है। सरकार इस बिल के जरिए देश की सियासत बदलना चाहती है और इसके लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। महिलाओं के पीछे छिपकर इसे अंजाम देने की कोशिश हो रही है। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही इसी सदन से पास हो चुका है। सरकार वह बिल लेकर आए और पूरा विपक्ष तत्काल प्रभाव से उसे लागू करने के लिए तैयार है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मजाकिया अंदाज में की। उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रियंका ने सदन में कुछ ऐसा कर दिखाया जो वह अपने 20 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं कर सके। यह काम था अमित शाह को हंसाना। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई, जिसके जरिए इंदिरा ने उन्हें समझाया था कि आप सबसे ज्यादा अपने दिमाग से डरते हो। किसी बाहरी चीजे से नहीं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "सदन का जो माहौल लग रहा है, पीडीए के जो सांसद उधर बैठे हैं उनके मन का बहुमत हमारे साथ है। उनके (भाजपा) वादों पर क्या भरोसा करें? उन्होंने कई वादे किए। इसलिए उनके वादों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा कुछ भी कर सकती है। अभी वोटिंग से पहले भी भाजपा कुछ भी कर सकती है।"

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "सदन का जो माहौल लग रहा है, पीडीए के जो सांसद उधर बैठे हैं उनके मन का बहुमत हमारे साथ है। उनके (भाजपा) वादों पर क्या भरोसा करें? उन्होंने कई वादे किए। इसलिए उनके वादों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा कुछ भी कर सकती है। अभी वोटिंग से पहले भी भाजपा कुछ भी कर सकती है।"

सांसद संध्या राय ने कहा कि भारत की संस्कृति में हमेशा ही नारी को पूज्य माना गया है। यह विधेयक नारियों को सम्मान देने का सूत्र है। देश की अनेक महिलाएं अपनी मेहनत से देश में बदलाव ला रही हैं। अवसर मिलने पर नारी शक्ति हर क्षेत्र में उत्कृष्ठ नेतृत्व कर सकती है। उन्होंने इस विधेयक के लिए पीएम मोदी का आभार जताया।

पीएम मोदी ने दूसरा पोस्ट करते हुए सांसदों से कहा कि यह बड़ा अवसर है। इससे वंचित न रहें। उन्होंने लिखा, "मैं सभी सांसदों से कहूंगा। आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी। देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें।"

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सांसदों से महिला आरक्षण के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने लिखा, "संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में चार दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिलें। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं। अपील करता हूं। कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।"

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिला भी तो दलित और मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन जाति की महिलाओं तक सीमित रह सकता है, जिनका प्रभुत्व पहले से कायम है।

कांग्रेस सांसद हैबी ईडन ने कहा कि अमित शाह ने संसद में कहा है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। हालांकि, यह बात लिखित में नहीं दी गई है। किसी भी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि सभी के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आए। ऐसे में सरकार को परिसीमन का आधार लिखित में बताना चाहिए।

सांसद मोहम्मद हनीफा ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, लेकिन लद्दाख की महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट है। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के लिए दो लोकसभा सीटों की बात की। उन्होंने लद्दाख में विधानसभा बनाने की मांग भी दोहराई।

सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। कई दलों के पास सिर्फ एक ही सीट है। अगर मौजूदा सीटों में पर इसे लागू किया गया तो इन दलों को परेशानी होगी। वहीं, सांसदों की संख्या बढ़ने पर सभी दलों को फायदा होगा।

अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि चुनाव के कारण महिला आरक्षण का यह बिल लाया जा रहा है। इसकी आड़ में सरकार परिसीमन करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार को बिल में यह साफ तौर पर बताना चाहिए कि कौन सी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। सरकार हमें आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा सीटों में ही दे।

डिंपल यादव ने कहा कि महिला आरक्षण एक मुखौटा है, जिसके जरिए सरकार परिसीमन करना चाहती है और अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है। महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल 2023 में ही पास हो चुका है। सरकार जान-बूझकर इसमें देरी कर रही है।

डिंपल यादव ने कहा कि सरकार संविधान में बदलाव क्यों कर रही है। पहले यह बिल लाया गया था, तब सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। उस समय यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना के बाद नया परिसीमन होगा और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार इसमें बदलाव कर रही है और 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करना चाह रही है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार ने नारी शक्ति को न्याय का तोहफा दिया है, लेकिन उन्होंने इसे कांटेदार तार में लपेट दिया है, महिला रिजर्वेशन को पार्लियामेंट के विस्तार, 2011 की जनगणना के आंकड़ों और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से जोड़ दिया है। हमें एक नैतिक जरूरत को डेमोग्राफिक माइनफील्ड से क्यों उलझाना चाहिए? महिला रिजर्वेशन की फसल काटने के लिए तैयार है। इसे डिलिमिटेशन से जोड़ना भारतीय महिलाओं की उम्मीदों को हमारे देश के इतिहास की सबसे विवादित और मुश्किल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं में से एक का बंधक बनाना है।"

बीजेपी नेता कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट ले लो। अगर आप बिल का समर्थन करते हैं, तो बिल पास हो जाएगा, और पीएम मोदी को क्रेडिट मिलेगा। क्या यही समस्या है? आप क्रेडिट ले लो। अगर वे बिल का समर्थन नहीं करते हैं, तो भारत की महिलाएं और भारत के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि डिलिमिटेशन पॉलिटिकल डिमॉनिटाइजेशन होगा। इससे देश को भारी नुकसान होगा। जिन लोगों ने अपनी आबादी को नियंत्रित करते हुए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उन्हें सजा मिलेगी और जिन राज्यों ने सिर्फ आबादी बढ़ाई है, देश का पूरा नियंत्रण उन्हीं के हाथों में होगा।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण एक ऐसी फसल की तरह है, जो काटने के लिए तैयार है। सभी बड़े राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं, लेकिन सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर देरी कर रही है। परिसीमन के कारण राजनैतिक ताकत में बदलाव होता है। इसलिए इसमें जल्दीबाजी नहीं की जा सकती।

कनिमोझी ने संसद में कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर महिलाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। देश की महिलाओं को आज से ही आरक्षण की जरूरत है। अगर सरकार आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा सीटों के साथ क्यों नहीं ला रही है। इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर आपको महिला आरक्षण चाहिए तो परिसीमन कराना पड़ेगा। परिसीमन जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे तमिलनाडु जैसे कम आबादी वाले राज्यों को नुकसान होगा।

महिला रिजर्वेशन बिल पर, तमिलनाडु बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा, "हमारे पीएम मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यह आजादी दी, हमें यह मजबूती दी। 33% रिजर्वेशन बिल हमारे देश की हर महिला का बहुत पुराना सपना रहा है। और यह मुमकिन नहीं होता अगर महिलाओं को मजबूत बनाने का उनका कमिटमेंट न होता। जब वह महिला मजबूती की बात करते हैं, तो उनका सच में मानना ​​है कि हमारे देश में हर महिला को मजबूत होना चाहिए।"

डीएमके सांसद कनिमोझी ने रात 10 बजे महिला आरक्षण बिल को नोटिफाई करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बिल पर चर्चा के लिए स्पेशल सत्र बुलाया। सदन में सभी सांसद इस पर चर्चा कर रहे थे और सरकार ने इस बिल को नोटिफाई कर दिया। इससे समझ आता है कि सत्ता में मौजूद लोगों के अंदर सदन के प्रति कोई सम्मान नहीं है।

सूत्रों के अनुसार काकोली घोष, मणिकम टैगोर, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम समेत कई कांग्रेस नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे आज संसद में INDIA ब्लॉक की सभी पार्टियों के सभी सांसदों की मौजूदगी पक्की करें।

झामुमो सांसद महुआ मांझी ने कहा कि यह स्पेशल सेशन क्यों रखा गया? यह पहले से ही घोषित है कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव चल रहे हैं, और कई नेता यहां नहीं आ पा रहे हैं।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2023 में जो कानून हुआ था, उसे कल रात नोटिफाई कर दिया गया। 2023 में, पूरे हाउस ने विमेंस रिजर्वेशन बिल पास किया था। कम से कम जब भी आप उस कानून के लिए कोई अमेंडमेंट ला रहे हों, तो यह सरकार की ड्यूटी है कि वह यह पक्का करे कि उसे नोटिफाई किया जाए। अगर विमेंस रिजर्वेशन बिल पर वह गंभीर हैं, तो यह देरी क्यों? कल, पूरे विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि आपने सिर्फ विमेंस रिजर्वेशन बिल में देरी की। यह इस बात को साबित करता है कि हम मौजूदा 543 सीटों के साथ विमेंस रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू करने के लिए तैयार हैं। हम फिर से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल वापस ले, ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाए और इन सभी चीजों पर आम सहमति बनाए।"

महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज यानी शुक्रवार को चर्चा संपन्न होगी जिसके बाद इस पर मत विभाजन होगा। विधेयक पर मत विभाजन के लिए शाम चार बजे का समय निर्धारित किया गया है।