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100 करोड़ रुपए के प्राइवेट स्कूल घोटाले में नपे पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री, हुए गिरफ्तार, लगे गंभीर आरोप

तमिलनाडु के प्राइवेट स्कूल घोटाले में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से तमिलनाडु की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

Tamil Nadu- India TV Hindi
Image Source : ANI पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी गिरफ्तार

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता और तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी से जुड़ी बड़ी खबर है। उन्हें 100 करोड़ रुपये के प्राइवेट स्कूल घोटाले में गिरफ्तार किया गया। 

पुलिस ने ये जानकारी दी कि उन्हें सोमवार (26 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के कुछ ही समय बाद, ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) द्वारा पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को पैसे के बदले मान्यता और कानूनी मंजूरी दी।

1,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन से "पार्टी फंड" के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप

तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी पर आरोप हैं कि जब वह 2021 से 2026 के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, 1,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन से "पार्टी फंड" के नाम पर पैसे वसूले।

आरोप है कि ये पैसे स्कूलों को स्थायी मान्यता और अन्य प्रशासनिक मंजूरी दिलाने के बदले लिए गए थे। CCB द्वारा दर्ज FIR में 'प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट' (PCA) के तहत आरोप शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस कथित घोटाले से जुड़े संदिग्ध मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) की जांच के लिए 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने महेश से कड़ी पूछताछ की

निजी स्कूलों को मंजूरी देने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में महेश से पूछताछ की गई है। जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि घोटाले में नामजद प्रमुख लोगों के साथ उनके क्या संबंध हैं, क्या पार्टी चंदे की आड़ में फंड ट्रांसफर किए गए, और क्या प्रभावित निजी स्कूल प्रबंधन के साथ उनके कोई बैंक लेनदेन हुए हैं। हाल ही में की गई तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजी सबूतों के बारे में उनसे पूछताछ की गई। उनके बयानों को जांच रिकॉर्ड में औपचारिक रूप से दर्ज किया गया।

जांच कब शुरू हुई?

यह जांच तब शुरू हुई जब ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत मिली। इसमें आरोप लगाया गया था कि निजी स्कूलों के प्रबंधन से, उनके संस्थानों को स्थायी सरकारी मान्यता दिलाने का वादा करके करोड़ों रुपये वसूले गए थे।

इससे पहले दिल्ली हेल्थ सिस्टम में 650 करोड़ रुपये का कथित घोटाला सामने आया था। ACB ने FIR दर्ज कर जांच  शुरू की थी।

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