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Covid: एक्शन में सीएम योगी, कोविड अस्पतालों को दिया ये निर्देश

शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड का विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए।

CM Yogi asks covid hospitals to share bed availibilty details twice a day Covid: एक्शन में सीएम योगी- India TV Hindi Image Source : PTI Covid: एक्शन में सीएम योगी, कोविड अस्पतालों को दिया ये निर्देश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-11 को निर्देश दिया कि आमजन को बिस्तर की उपलब्‍धता की समुचित जानकारी उपलब्‍ध कराई जाए और प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां रिक्त बेड का विवरण हर दिन दो बार सार्वजनिक किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में राज्य के अस्पतालों में बेड को लेकर संकट गहरा गया है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्‍लू समेत कई नेताओं ने बेड के संकट को लेकर सरकार की लगातार आलोचना की है। 

शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड का विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बेड का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, सभी जिलों के प्रशासन इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें और स्वास्थ्य मंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में इस स्थिति की आज विस्तृत समीक्षा करें।

ऐसे दौर में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदाकाल में भी कुछ अराजक तत्व दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी दुष्प्रचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर कानून एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई करने और इनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं।

CM योगी ने कहा कि डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल की स्थापना का काम पूर्ण होने वाला है, सभी आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं से युक्त इन दोनों अस्पतालों के क्रियाशील होने से प्रदेश के चिकित्सा संसाधन और सुदृढ़ होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनके सहज संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि के संबंध में व्यवस्था कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेमडेसिविर तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाए। कैडिला कंपनी से रेमडेसिविर की 18,000 शीशियां और प्राप्त हो गई हैं। हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार संबंधित कंपनियों को और मांग भेजी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। बोकारो से भारतीय रेल की विशेष 'ऑक्सीजन रेल' उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। मोदीनगर, काशीपुर, पानीपत और रुड़की प्लांट से भी प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है।

मुख्यमंत्री ने इस ऑक्सीजन का पारदर्शिता के साथ सुचारु वितरण कराने का निर्देश दिया। प्रदेश में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी न होने देने का दावा करते हुए योगी ने कहा कि बहराइच, फिरोजाबाद आदि छोटे जिलों को उनके मंडल मुख्यालयों से ऑक्सीजन आवंटित कराई जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर, बरेली सहित विभिन्न जिलों में टैंकरों से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इन टैंकरों की जीपीएस मॉनिटरिंग व्यवस्था की जाए तथा पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए।

CM योगी ने ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट कराया जाए और जो लोग पृथक-वास में उपचार करा रहे हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रदेशवासियों का टीकाकरण शुरू किया जाना है। यह टीकाकरण नागरिकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगा और इस संपूर्ण प्रक्रिया के सुचारु संचालन की कार्ययोजना वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में गठित कमेटी तैयार करेगी।

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित की मृत्यु का हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे सभी लोगों का अन्तिम संस्कार उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हुए प्रशासन की देखरेख में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। योगी ने कहा कि मृतक के परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाना सुनिश्चित करें। 

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