बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश): बुलंदशहर में मुसलिम समाज के एक वर्ग ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन को 6.27 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा है। उन्होंने अधिकारियों को शुक्रवार को डीडी सौंपते हुए पुलिस और प्रशासन से अनुरोध किया कि वे 20 दिसंबर को विरोध प्रदर्शनों के बाद समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लें।
इसी दिन सीएए के विरोध को लेकर प्रदर्शनों में राज्य के कई अन्य हिस्सों में हिंसा हुई थी। बुलंदशहर के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह यहां के लोगों का स्वागतयोग्य कदम है, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सम्पति उन्हीं की है और इसमें उनके द्वारा दिए गए कर का धन शामिल है। सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान का मतलब नागरिकों की सम्पत्ति का नुकसान होता है।’’
एक स्थानीय पार्षद हाजी अकरम ने बताया कि समुदाय के लोगों ने चंदा एकत्र करके 6,27,507 रुपए एकत्र किए। प्रशासन ने इतनी ही राशि के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट होने का आकलन किया है।
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