जेएनयू, यूजीसी नेट, पीएचडी, नीट, टीटीई समेत कई प्रवेश परीक्षाएं स्थगित
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जेएनयूए, यूजीसी नेट और इग्नू पीएचडी समेत कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जेएनयूए, यूजीसी नेट और इग्नू पीएचडी समेत कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक को विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि स्थगित करने की सलाह दी गई है।"
केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, "इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, यूजीसी नेट, इग्नू पीएचडी, आईसीएआर परीक्षा, एनसीएचएम जी और प्रबंधन कोर्स की दाखिला परीक्षाएं शामिल हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए अंतिम तिथि एक महीना आगे बढ़ा दी गई है।"
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई, एनआईओएस और एनटीए को परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्वायत्त निकायों और एनसीईआरटी को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि सभी छात्र इन परीक्षाओं के लिए सरलता और सुलभता के साथ आवेदन कर सकें।
कोरोनावायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार नीट परीक्षाएं भी स्थगित करने का निर्णय ले चुकी है। नीट परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी किए जाने थे, लेकिन फिर मंत्रालय ने नीट परीक्षाएं स्थगित करने की सूचना जारी कर दी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, "देशभर में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अब इस प्रकार की राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं कराना संभव नहीं है।"
नीट 2020 परीक्षा से पहले जेईई मेन की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष जून में होने वाले टर्म-एंड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बिना किसी प्रकार के विलम्ब शुल्क के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी है। शिक्षार्थी जून टीईई परीक्षा के फॉर्म इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "गृहमंत्रालय द्वारा 24 मार्च को जारी किए गए आदेश के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके स्वायत्त तथा अधीनस्थ संस्थानों के सभी कार्यालय तीन सप्ताह की अवधि के लिए बंद रहेंगे।"