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Hindi News मध्य-प्रदेश 'लाडली बहनों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा ज्यादा आरक्षण', सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा

'लाडली बहनों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा ज्यादा आरक्षण', सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा

लाडली बहनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब से लाडली बहनों को सरकारी नौकरियों में और ज्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा।

CM Shivraj Singh Chouhan promised to females in mp said you will get more reservation in government - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सीएम शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लाडली बहन सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि अबतक पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35% कर रहा हूं। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की होगी। शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की होगी। उन्होंने कहा, 'सरकारी पदों पर जो बड़ी पोस्ट हैं, उनमें भी 35 फीसदी नियुक्तियां महिलाओं की होगी। हम बहनों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे।'

नौकरियों में बहनों को मिलेगी प्राथमिकता

इस दौरान उन्होंने कहा कि बहनों आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं। राज्य की शराब नीति में यह भी शामिल किया जाएगा कि यदि इलाके की आधे से अधिक बहनें चाहेंगी तो इलाके में शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं, लाड़ली बेटियों को मामा पढ़ाएंगे। उनकी फीस मैं भरवाऊंगा, ताकि बेटियां भी ठीक से पढ़ सकें। जितनी भी लाड़ली बहने हैं, वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी। उन्हें लोन भी मिलेगा, जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भरेगी।' 

बहनों से शिवराज सिंह ने किया वादा

सीएम शिवराज ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिये जाएंगे। उन्होंने कहा, 'गांवों में बहनों को रहने के लिए भू-खंड दिए जाएंगे। शहरों में माफियाओं से छीनी गई भूमि पर बहनों के रहने के लिए प्लॉट दिए जाएंगे। बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली बहनों से नहीं की जाएगी, बढ़े बिजली बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी। जहां भी 20 मकानों की बस्ती होगी, वहां बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है।'