मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने समाचार एजेंसी एनडीटीवी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि पवार परिवार के भीतर सभी तनाव दूर हो गए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुट अब एकजुट होना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं। दोनों एनसीपी अब एक हैं। हमारे परिवार में सभी तनाव समाप्त हो गए हैं और दोनों गुटों ने पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव के लिए एकजुट होने का फैसला किया है।“
साथ आ सकते हैं चाचा भतीजा?
शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी दो साल पहले उनके भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद विभाजित हो गई थी। अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो गया और उन्होंने उपमुख्यमंत्री का पदभार संभाला। अजीत पवार (Ajit pawar) ने एनसीपी का पार्टी नाम और 'घड़ी' चिन्ह भी अपना लिया, जबकि शरद पवार (Sharad pawar) के गुट को नया नाम, एनसीपी (शरदचंद्र पवार), और नया चिन्ह, तुरही मिला। उन्होंने कहा, "अजित पवार के साथ यह गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।"
सुप्रिया सुले ने बयान को किया खारिज
सुले ने महाराष्ट्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी (एसपी) के शामिल होने और उनके मंत्री पद संभालने की अफवाहों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहों से खुश होने वाले लोग इन्हें फैलाते रहें।" हालांकि लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन हैं, ने भी एनडीटीवी को इस बात की पुष्टि की कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर पिंपरी-चिंचवाड़ चुनावों के लिए एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ गए हैं।
सुले ने भाजपा पर छोटी पार्टियों में फूट डालने और उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए बड़े विवाद की ओर इशारा किया, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजनीतिक सलाहकार फर्म आई-पीएसी पर छापा मारा था।
बेटे पर लगे आरोपों पर बोले अजित पवार
अजित पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक जमीन सौदे के विवाद जैसे अन्य मामलों पर भी बात की। पवार ने कहा, "उन्होंने एक रुपया भी नहीं दिया। हमने भी कोई जमीन नहीं खरीदी।" एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे के बीच सुलह के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने किसी भी राजनीतिक खतरे की चिंता नहीं जताई। उन्होंने राज ठाकरे के मुद्दे को देश के सबसे अमीर नगर निकाय, मुंबई के आगामी चुनाव के लिए महत्वहीन बताया।
