"केंद्र ने कोई कार्ड रद्द नहीं किया", मुख्यमंत्री मान के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब

पंजाब में राशन कार्ड धारकों की संख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार राज्य के 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है।

सुनील जाखड़ ने रविवार को एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री मान पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने किसी भी राशन कार्ड को रद्द नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राशन कार्ड का 'ई-केवाईसी' सत्यापन किया जा रहा है और केंद्र केवल इस आदेश का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे रहा है। जाखड़ के अनुसार, पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.41 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और केंद्र ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य की समय-सीमा को तीन बार बढ़ाया है।

क्या था मुख्यमंत्री मान का दावा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक दिन पहले दावा किया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है। मान ने कहा था कि 'आप' सरकार को केंद्र से एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें इन नामों को हटाने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि ये लोग अब पात्र नहीं हैं।

इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं: जाखड़

जाखड़ ने मुख्यमंत्री मान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राशन कार्ड धारकों की सूची में किसी व्यक्ति को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार के पास है और इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि वर्तमान में राशन प्राप्त कर रहे 1.41 करोड़ लोगों को राशन मिलता रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सूची से किसी का भी नाम नहीं हटाया है। (इनपुट- भाषा)

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