चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अप्रैल 2026 के लिए टैक्स राजस्व में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य ने GST लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा मासिक GST कलेक्शन हासिल किया है और साथ ही कुल GST राजस्व वृद्धि में पूरे देश में सबसे आगे रहा है।
रिकॉर्डतोड़ GST कलेक्शन
वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने कहा कि कहा कि सरकार ने 2987.38 करोड़ का Gross GST कलेक्शन और 2725.08 करोड़ का Net GST कलेक्शन दर्ज किया है। यह कलेक्शन साल-दर-साल 70.70% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अप्रैल 2025 के हमारे कलेक्शन की तुलना में लगभग 1,129 करोड़ रुपये की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब ने सेटलमेंट के बाद GST में 66% की ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल के 1,795 करोड़ से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये हो गई है। यह हमें देश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में स्थापित करता है, जो अखिल भारतीय औसत वृद्धि से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और सभी उत्तर भारतीय राज्यों में सबसे आगे है।
वित्त मंत्री चीमा ने बताया कैसे हासिल किया ऐतिहासिक कीर्तिमान
इस वित्तीय उपलब्धि का श्रेय कड़े प्रशासनिक उपायों को देते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी मज़बूत GST वृद्धि को पूरे पंजाब में सघन प्रवर्तन गतिविधियों से सीधा समर्थन मिला है। डेटा एनालिटिक्स, समन्वित क्षेत्रीय कार्रवाई और खुफिया जानकारी पर आधारित निरीक्षणों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके हमने सफलतापूर्वक ₹175 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इस अप्रैल में लोहा और इस्पात क्षेत्र में कर चोरी रोकने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान, हमने एक ही दिन में लगभग 200 वाहनों को रोककर एक रिकॉर्ड प्रवर्तन अभियान चलाया।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के राजस्व आधार को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ज़ोर देकर कहा, "GST राजस्व जुटाने में पंजाब की शीर्ष रैंकिंग कराधान विभाग की केंद्रित रणनीति का प्रमाण है, जो प्रौद्योगिकी-आधारित प्रवर्तन को ईमानदार करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के साथ पूरी तरह से जोड़ती है। हम कर चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, साथ ही सभी अनुपालन करने वाले करदाताओं के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सहायक कराधान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
