पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदकोट पेपर लीक मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है। फरीदकोट पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई तक फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर आधिकारिक तौर पर रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 19 जुलाई 2026 को पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) की ओर से कराई गई थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद कुछ अभ्यर्थियों को कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर नकल करते पकड़ा गया था।
परीक्षा में हाईटेक चीटिंग और पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश है। छात्रों और छात्र संगठनों की ओर से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए लगातार प्रदर्शन किए गए। फरीदकोट में छात्र संगठन BFUHS के बाहर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए।
प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांग है कि कथित पेपर लीक और नकल के मामले की निष्पक्ष जांच कराकर परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। इसके अलावा छात्र संगठन राज्य सरकार से सख्त एंटी-पेपर लीक कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा दोबारा कायम हो सके।
'आप' ने पेपर लीक से किया इनकार
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों से इनकार किया जा रहा है। AAP नेताओं का कहना है कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल की कोशिश का मामला सामने आया था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि उनकी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उनका कहना है कि जैसे ही ब्लूटूथ के जरिए नकल का मामला सामने आया, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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