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राजस्थान में अवैध रह रहे 684 पाकिस्तानी नागरिक गायब, इंटेलिजेंस विभाग की उड़ी नींद

भारत-पाकिस्तान संबंधों में बनी तल्खिायां और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे किसी से छिपे नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में इंटिलेजेंस विभाग सक्रीय रहता है।

राजस्थान में अवैध रह रहे 684 पाकिस्तानी नागरिक गायब, इंटेलिजेंस विभाग की उड़ी नींद- India TV Hindi Image Source : AP राजस्थान में अवैध रह रहे 684 पाकिस्तानी नागरिक गायब, इंटेलिजेंस विभाग की उड़ी नींद

जयपुर: भारत-पाकिस्तान संबंधों में बनी तल्खिायां और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे किसी से छिपे नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में इंटिलेजेंस विभाग सक्रीय रहता है। लेकिन इन दिनों सीआईडी और इंटेलिजेंस विभाग की नींद उडी हुई है। उसकी वजह भी हम आपको बताते है। दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 684 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची राजस्थान गृह विभाग को सौंपी है। ये वो लोग है जो राजस्थान में आये तो है लेकिन अब कहां है किसी को कुछ नहीं पता। 684 लोगों को ढूंढने के लिए इंटेलिजेंस और सीआईडी विभाग अब सक्रीय हो गया है। सूत्रों की मानें तो इनमे से कई ऐसे लोग है जो प्रतिबंधित छावनी इलाके के आस पास भी चिन्हित किए गए है। 

राजस्थान गृह विभाग की वीडियों कॉन्फ्रेंसिग के जरिए 8 जिला कलेक्टरों को राज्य मे अवैध रुप से निवासरत पाक नागरिकों के संबंध मे निर्देश दिये गये है। इस निर्देश मे कहा गया है कि राज्य मे 684 पाक नागरिक है जो अवैध रुप से राजस्थान मे रह रहे है इनको चिन्हित किया जाय और उचित कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं ये वो लोग है जो बिना किसी अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र मे रह रहे है इनको तुरंत प्रतिबंधित इलाके को छोड़ने के लिए निर्देश दिया जाए।

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पाकिस्तान से आए 684 लोग अवैध रुप से राजस्थान मे रह रहे है। इसकी सूचना मिलने के बाद ही इंटेलिजेंस विभाग में हडकंप मच गया है। दरअसल ये वो लोग है जो एलटीवी यानी लॉन्ग टर्म वीजा लेकर आये है। लेकिन जिस स्थान पर आने के लिये इनको अनुमति मिली है उस जगह से ये लोग गायब है। केन्द्रीय गृह विभाग ने राज्य सरकार से इन सभी लोगों की जानकारी मांगी है जिसके बाद राज्य के गृह सचिव ने 8 कलक्टरों को चिठ्ठी लिखकर अवैध रुप से रह रहे पाक नागरिकों की जिलेवार सूची मांगी है। सभी कलक्टरों को निर्देश दिया गया है कि अवैध रुप से रह रहे पाक नागरिकों की निरन्तर निगरानी की जाए।