बीसीसीआई शीर्ष परिषद की सदस्य अल्का ने कहा, '17 जुलाई की बैठक में सिर्फ ‘पात्र’ पदाधिकारी हो शामिल'
बीसीसीआई ने शीर्ष अदालत से अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और संयुक्त सचिव जयेश जार्ज के कार्यकाल को बढ़ाने के साथ अनिवार्य अनुकूलन अवधि से छूट देने की मांग की है।
नयी दिल्ली| भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) परिषद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की प्रतिनिधि अलका रेहानी भारद्वाज ने बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 17 जुलाई की बैठक में केवल योग्य पदाधिकारी ही शामिल हों और इस मुद्दे को एजेंडे पर रखने की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल या तो समाप्त हो गए हैं या जल्द ही समाप्त हो रहे हैं।
बीसीसीआई ने शीर्ष अदालत से अपने अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और संयुक्त सचिव जयेश जार्ज के कार्यकाल को बढ़ाने के साथ अनिवार्य अनुकूलन अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) से छूट देने की मांग की है। उत्तराखंड क्रिकेट की कमान संभालने के बाद माहिम वर्मा के इस्तीफा देने के कारण उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी शीर्ष परिषद के सदस्य हैं।
अल्का ने परिषद के सभी सदस्यों को भेजे ई-मेल में कहा, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुकूलन अवधि पर लंबित सुनवाई के मुताबिक बीसीसीआई में उपाध्यक्ष / सचिव / अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त या समाप्ति के कगार पर होने के कारण शीर्ष समिति के पुनर्गठन को बैठक के एजेंडा में शामिल करने की जरूरत है।’’
गांगुली ने पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभाला और 27 जुलाई को उनकी अनुकूलन अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) शुरू होगी। अगर शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। गांगुली के साथ कार्यभार संभालने वाले शाह कथित तौर पर अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार एक पदाधिकारी को राज्य संघ या बोर्ड या दोनों में मिलाकर लगातार दो कार्यकालों के बाद अनिवार्य रूप से अनुकूलन अवधि में जाने की आवश्यकता होती है।
अल्का ने कहा, ‘‘अध्यक्ष या संयुक्त सचिव (जो बीसीसीआई से सचिव पद हटने के बाद इसकी भूमिका निभाएंगे) यह सुनिश्चित करें कि शीर्ष परिषद की चौथी बैठक में सिर्फ वही सदस्य भाग ले जो संविधान के अनुसार इसके पात्र हैं।’’ शीर्ष समिति की इस चौथी बैठक में भारत के संशोधित भविष्य के दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) और घरेलू सत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह बैठक भी छह मई को हुई पिछली बैठक की तरह ऑनलाइन होगी। परिषद की बैठक में आईपीएल में चीनी प्रायोजन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। आईपीएल से संबंधित किसी भी मामले में हालांकि फैसला लेने का अधिकार केवल इसकी संचालन समिति के पास है जिसने पिछले महीने गलवान घटी में चीन के साथ हुई झड़प के मद्देनजर चीन से जुड़ी कंपनियों के प्रायोजन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाने का फैसला किया है।
बैठक के लिए हालांकि तारीख तय नहीं है। भारतीय टीम पिछली बार मार्च के पहले सप्ताह में मैदान पर उतरी थी। टीम को सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए जुलाई में श्रीलंका और अगस्त में जिम्बाब्वे का दौरा करना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इन श्रृंखलाओं को स्थगित कर दिया गया। कोरोना वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे है, ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि खिलाड़ी कब अभ्यास शिविर के लिए इकट्ठा हो सकते हैं।
कुछ खिलाड़ियों ने हालांकि व्यक्तिगत रूप से नेट अभ्यास शुरु कर दिया है। बैठक के एजेंडे में घरेलू क्रिकेट कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर चर्चा भी शामिल है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लागू होने से पहले मार्च में रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। इसके बाद ईरानी कप को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया। था। अगर अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल के आयोजन की योजना बनी तो इस बात की संभावना है कि घरेलू सत्र को छोटा किया जाएगा।
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पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बीसीसीआई को भारत में होने वाले अगले (2021) टी20 विश्व कप के लिए कर में छूट की मांग पर फैसला करने के लिए दिसंबर तक का समय दिया था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी।’’ इसके अलावा, परिषद में ‘बिहार क्रिकेट संघ से संबंधित मुद्दों’ पर चर्चा होगी।