नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए लोढ़ा कमिटी ने बोर्ड और इससे संबद्ध सभी राज्य क्रिकेट संघों के सभी शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाने की सिफारिश की। लोढ़ा कमिटी ने इसके अलावा BCCI में बतौर ऑब्जर्वर पूर्व गृह सचिव जी. के. पिल्लई की नियुक्ति की भी सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में लोढ़ा कमिटी ने पिल्लई को BCCI का ऑब्जर्वर नियुक्त करने की सिफारिश की।
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कमिटी ने पिल्लई को लेखा परीक्षक नियुक्त करने, BCCI प्रशासन का मार्गदर्शन करने खासकर निविदाएं आवंटित करने और पारदर्शिता बनाए रखने का अधिकार प्रदान करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के क्रिकेट प्रशासन में आमूल-चूल सुधार के लिए नियुक्त लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें मानने को लेकर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाली BCCI ने अब तक कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। कमिटी की ताजा सिफारिश बोर्ड के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।
कमिटी ने सोमवार को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में 'BCCI के अधिकारियों द्वारा लगातार सिफारिशों को न मानने' का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पैरा-4 में वर्णित नियम के तहत BCCI और इससे संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों के सभी अयोग्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि अब से उनका कार्यकाल समाप्त होता है।’
पैरा-4 में वर्णित आदेश के अनुसार, 70 वर्ष से अधिक आयु के, मंत्री पद या किसी सरकारी पद पर नियुक्त, किसी भी खेल इकाई में पदस्थ तथा लगातार 9 सालों से BCCI में नियुक्त या अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का आरोपी व्यक्ति BCCI के पद के अयोग्य होगा। कमिटी ने BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी को बोर्ड के सभी प्रशासनिक एवं प्रबंधन मामलों की देखरेख करने का निर्देश देने को भी कहा है।
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