दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही T20 फ्रेंचाइजी लीगों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की तर्ज पर शुरू हुई कई लीगों पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। ICC ऐसे नए नियम लाने पर विचार कर रही है, जिनसे लीगों में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या से लेकर स्पॉन्सरशिप और भ्रष्टाचार पर निगरानी तक के तौर-तरीके बदल सकते हैं। इन प्रस्तावों का सबसे ज्यादा असर यूएई की ILT20 और अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट पर पड़ने की आशंका है।
ICC की फ्रेंचाइजी लीग रिव्यू कमेटी ने इस संबंध में कई अहम सिफारिशें तैयार की हैं। इन पर बाली में होने वाली ICC की त्रैमासिक बैठक में क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चर्चा करेंगे। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, तो दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीगों के संचालन का मौजूदा ढांचा काफी हद तक बदल सकता है।
प्लेइंग XI में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर लग सकती है लगाम
ICC की सिफारिशों में सबसे अहम मुद्दा प्लेइंग इलेवन में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने का है। मौजूदा नियमों के तहत ILT20 में एक टीम को प्लेइंग इलेवन में अधिकतम 9 विदेशी खिलाड़ी उतारने की अनुमति है। इनमें कम से कम एक खिलाड़ी एसोसिएट सदस्य देश से होना जरूरी है। वहीं, अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में एकादश में अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं।
दोनों लीगों को 2023 में ICC की ओर से विदेशी खिलाड़ियों की संख्या से जुड़े नियमों में छूट दी गई थी। लेकिन अब रिव्यू कमेटी चाहती है कि मौजूदा लीगों को भी विदेशी खिलाड़ियों की सीमा से जुड़े नियमों का पालन करना पड़े। अगर प्लेइंग इलेवन में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या घटाकर सिर्फ चार कर दी जाती है, तो ILT20 और MLC के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।
इन दोनों लीगों का कारोबार काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर निर्भर करता है। ऐसे में खिलाड़ियों की संख्या घटने से फ्रेंचाइजी की टीम बनाने की रणनीति और व्यावसायिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। टीमों को फिर UAE और अमेरिका के स्थानीय खिलाड़ियों पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। हालांकि, इससे इन देशों के घरेलू क्रिकेटरों को अधिक मौके भी मिल सकते हैं।
सट्टेबाजी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पर भी नजर
ICC की योजना सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों की संख्या सीमित करने तक नहीं है। प्रस्तावों में सट्टेबाजी कंपनियों और उनसे जुड़ी दूसरी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पर भी रोक लगाने की सिफारिश शामिल है। खासतौर पर ऐसी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, जो दूसरे ब्रांड के नाम से उन देशों में सट्टेबाजी की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जहां इस तरह की गतिविधियां गैरकानूनी हैं। इसके अलावा ICC किसी लीग को मंजूरी देते समय यह शर्त भी रख सकता है कि वह ICC की एंटी करप्शन यूनिट या उसकी ओर से मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी की सेवाएं ले। लीगों को मंजूरी देने के बदले शुल्क लेने का प्रस्ताव भी शामिल है।
तमीम इकबाल की अगुवाई में तैयार हुई रिपोर्ट
फ्रेंचाइजी लीगों की समीक्षा के लिए गठित ICC समूह की अगुवाई बांग्लादेश के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष तमीम इकबाल कर रहे हैं। इस समूह में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के CEO रिचर्ड गोल्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग और BCCI सचिव देवजीत सैकिया भी शामिल हैं।
Cricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इन सिफारिशों के पीछे फ्रेंचाइजी लीगों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मंशा है। रिव्यू कमेटी चाहती है कि पूर्ण सदस्य देशों के क्रिकेट बोर्ड किसी लीग को मंजूरी देने से पहले उसकी फंडिंग के स्रोत, खिलाड़ियों के भुगतान की व्यवस्था और भ्रष्टाचार रोकने के इंतजामों की गंभीरता से जांच करें।
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