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नोएडा: SIR का काम कर रहे 60 BLO एवं 7 पर्यवेक्षकों पर DM के आदेश के बाद केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

गौतमबुद्धनगर जिले की डीएम मेधा रूपम ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और सात पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद इन बीएलओ और पर्यवेक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

 सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जनपद की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित लापरवाही और नियमों का पालन न करने के लिए 60 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और सात पर्यवेक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। 

4 नवंबर से शुरू हुआ SIR का काम

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जारी आदेश के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत मामले दर्ज किए गए। जिले में एसआईआर का काम चार नवंबर को शुरू हुआ था और यह चार दिसंबर तक जारी रहेगा। 

BLO पर हैं ये आरोप

दादरी विधानसभा क्षेत्र (62-दादरी) के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और उपजिलाधिकारी (सदर) आशुतोष गुप्ता ने 32 बीएलओ और एक पर्यवेक्षक के खिलाफ इकोटेक-वन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। गुप्ता ने कहा, 'निर्वाचन क्षेत्र 62-दादरी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लापरवाही, उदासीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।’ 

दादरी थाने में केस दर्ज

इसी प्रकार, नोएडा विधानसभा (61-नोएडा) के ईआरओ ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कर्तव्यहीनता और निर्देशों का पालन न करने के आरोप में 11 बीएलओ और छह पर्यवेक्षकों के खिलाफ दादरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 

एसआईआर कर्तव्यों का पालन करने में विफल 

एक अधिकारी ने बताया कि जेवर में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 के ईआरओ ने 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो एसआईआर कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे और उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी की। 

कई थानों में मिली शिकायत

इस बीच अपर पुलिस आयुक्त (नोएडा) राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले के कई थानों में निर्वाचन कार्यालयों से तहरीर मिली है और इन शिकायतों में कर्मचारियों पर निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप लगे हैं। 

केस दर्ज के बाद की जा रही कार्रवाई

शिकायतों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों के निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण निर्वाचन का काम प्रभावित हो रहा है। मिश्रा ने कहा कि इनमें 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप लगे हैं और इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। (भाषा के इनपुट के साथ)