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UP Cabinet Decisions: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा, एयरपोर्ट जैसे बनेंगे 49 बस अड्डे-योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। जानें अन्य फैसलों के बारे में...

सीएम योगी कैबिनेट के बड़े फैसले- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सीएम योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर है। शिक्षामित्रों के मानदेय को योगी सरकार ने 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। शिक्षामित्रों के मानदेय में बढ़ी हुई राशि का भुगतान एक मई से लागू होगा। इसी तरह अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय को भी योगी सरकार ने नौ हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और उन्हें पास किया गया है... बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित भारतीय संविधान के पुरोधाओं की प्रतिमाओं की छत और चबूतरे बनाए जाएंगे यानी उनका नवीनीकरण किया जाएगा। हम इसका शुभारंभ 14 अप्रैल से करने जा रहे हैं।
 
योगी कैबिनेट के अहम फैसले

  • आंबेडकर जयंती से पहले योगी कैबिनेट ने बड़े फैसले पर लगाई मुहर।
     
  • डॉ आंबेडकर की प्रतिमा में छत, बाउंड्रीवॉल व सौंदर्याकरण करने का प्रस्ताव हुआ पास।
     
  • योगी सरकार यूपी की हर विधान सभा में 10 स्मारकों का करवाएगी विकास।
     
  • हर विधानसभा में डॉ आंबेडकर के 10 स्मारकों के विकास के लिए योगी सरकार  403 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
     
  • बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और मई माह के भुगतान से इसका लाभ मिलेगा।
     
  • इस निर्णय से प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों को सीधा फायदा होगा।
     
  • मानदेय वृद्धि से सरकार पर 1475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।
     
  • बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा और शिक्षा कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।
     
  •  कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है, ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे।