लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक मतदाताओं के नाम जुड़वाने के अभियान में जुटने का निर्देश दिया। पार्टी का जोर महिला, युवा और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी वोटरों पर रहेगा।
17 नवंबर से शुरू होगा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अभियान
उत्तर प्रदेश में एसआईआर (SIR) के बाद 17 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR शुरू होगा। इसे देखते हुए बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार की बैठक में पार्टी नेताओं ने वोटर लिस्ट की समीक्षा की और छूटे हुए नामों को दोबारा जुड़वाने की योजना बनाई। बैठक में सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को इस काम की जिम्मेदारी समझाई गई। पार्टी ने अगले एक महीने का रोडमैप तैयार किया है। बीजेपी का लक्ष्य है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें समय रहते दोबारा जुड़वाया जाए।
योगी बोले, 'एक महीने तक सारा काम छोड़कर वोटर जोड़ने में जुटें'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने तक सभी कार्यकर्ता वोटर बनाने के अभियान में जुट जाएं। महिला और युवा मतदाताओं पर खास ध्यान दिया जाए। सीएम योगी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे मतदाताओं के नाम ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोबारा जुड़वाने की अपील की। योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले SSR नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। अगर अभी काम नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है।
कमल साथी ऐप से होगी वोटरों की डिजिटल निगरानी
बीजेपी ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए तकनीक का भी सहारा लेने की तैयारी की है। पार्टी कार्यकर्ता कमल साथी ऐप के जरिए मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उनके नाम जुड़वाने में मदद करेंगे। इसके अलावा बूथ और विधानसभा स्तर का डेटा डाउनलोड किया जाएगा। इसके जरिए डिजिटल तरीके से निगरानी रखी जाएगी कि किस क्षेत्र में कितने लोगों के नाम जुड़वाए गए हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, ताकि नए और युवा मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके।
पंचायत सहायक से लेकर आशा बहुओं तक की ली जाएगी मदद
बीजेपी ने उन लोगों तक पहुंचने की भी योजना बनाई है, जिनके नाम किसी वजह से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके लिए पार्टी पंचायत सहायकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और आजीविका मिशन से जुड़े लोगों की मदद लेगी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों और बीसी सखियों को भी इस अभियान से जोड़ने की तैयारी है। पार्टी का मानना है कि इन लोगों के जरिए गांवों और स्थानीय स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करना आसान होगा।
इन 6 तरह के वोटरों पर बीजेपी का खास फोकस
SSR अभियान के दौरान बीजेपी ने छह तरह के मतदाताओं को प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। इनमें सबसे पहले वे युवा शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2027 को 18 साल के हो जाएंगे और पहली बार वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा महिला मतदाता, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और ऐसे लोग जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में है, लेकिन विधानसभा की सूची में नहीं है, उन्हें जोड़ने पर जोर रहेगा। राशन मिलने के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम नहीं रखने वाले लोगों की भी पहचान की जाएगी। पार्टी उन लोगों को भी सूची में शामिल कराने पर ध्यान देगी, जो काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या राज्यों में चले गए और इस वजह से मतदाता सूची से छूट गए।
Image Source : India TVइन 6 तरह के वोटरों पर बीजेपी का खास फोकस है।
2027 के चुनावों में जीत की हैट्रिक का दावा
बीजेपी की बैठक में नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने का भरोसा जताया। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी। केशव प्रसाद मौर्य ने 60:40 के फॉर्मूले की बात कही। वहीं, बीजेपी का चुनावी फोकस महिला मतदाताओं, युवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपने साथ जोड़ने पर है। पार्टी की रणनीति में मंडल और कमंडल की राजनीति को भी अहम माना जा रहा है।
योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार
मुख्यमंत्री योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कटने वाले बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे मुख्यमंत्री की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। उन्होंने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे दी। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।
बीजेपी ने अखिलेश को गुंडागर्दी के मुद्दे पर घेरा
अखिलेश यादव के आरोपों के बीच बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने शासनकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी जवाब देना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के शासनकाल में हुई कथित गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर उन्हें घेर रही है।
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