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Hindi News उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबें

योगी सरकार ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबें

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए अब एक और कदम उठाया है। योगी सरकार ने तय किया है कि अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी मुफ्त पुस्तकें दी जाएंगी।

योगी सरकार ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबे- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA योगी सरकार ने छात्रों के लिए लिया बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को भी देगी मुफ्त किताबें

शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी मदद से किसी इंसान का भविष्य तय होता है। इसलिए हर इंसान का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। राज्य और केंद्र सरकार भी इसके लिए समय-समय पर जरूरी कदम उठाती रहती है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भी अब मुफ्त पुस्तकें दी जाएंगी। 

गरीब छात्रों कि मिलेगी बड़ी राहत

सरकार के इस फैसले से कई गरीब छात्रों और उनके माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जैसे-जैसे छात्र बड़ी कक्षा में आते हैं, वैसे-वैसे उनकी किताबों की कीमत भी बढ़ती है। अब जब उन्हें विद्यालय से मुफ्त किताबें मिलेंगी तो उन पर आर्थिक बोझ कम होगा और पढ़ने में उनकी रूची बढ़ेगी। अभी तक राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को ही मुफ्त किताबों की सुविधा मिलती थी, मगर अब इस सुविधा का लाभ 12वीं कक्षा तक के छात्र भी उठा सकते हैं।

सरकार करेगी 19 करोड़ से अधिक का खर्च

उत्तर प्रदेश में 2428 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को भी अब मुफ्त पुस्तकें दी जाएंगी। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। सरकार इन किताबों को उपलब्ध कराने के लिए 19.70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस विषय पर फैसला लिया गया है।

देश में कई और राज्य हैं जहां पर पहले से ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधा दी जाती है। इसमें गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल हैं। अब इस सूची में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाएगा।

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