ट्रिपल तलाक के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी

मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।