152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर Supreme Court ने लगाई रोक, जुलाई में अब होगी फाइनल सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। सरकार की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि जब तक सरकार इस कानून के बारे में फाइनल फैसला नहीं करती तब तक धारा 124-A के तहत राजद्रोह के केस दर्ज नहीं होंगे। जिन लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज हैं वो भी अदालत में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं।