सुप्रीम कोर्ट ने SC / ST संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने SC / ST संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसमें SC / ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खारिज कर दिया।