कोलकाता:सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने वादे के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में कई गंभारी खामियां उजागर सामने आ रही हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की कोविड-19 तैयारियों और संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। विधानसभा में पेश वर्ष 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौरान पीएम केयर्स फंड और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत लगाए गए पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में से आधे से ज्यादा दिसंबर 2023 तक या तो शुरू ही नहीं किए गए या फिर बंद पड़े रहे।
75 में से 35 ऑक्सीजन प्लांट ही चालू
CAG रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स और सीएसआर के तहत राज्य को कुल 75 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट मिले थे, लेकिन दिसंबर 2023 तक इनमें से केवल 32 प्लांट ही चालू थे। शेष 43 प्लांट या तो स्थापित होने के बावजूद शुरू नहीं किए गए या तकनीकी कारणों से काम नहीं कर रहे थे।
वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल नहीं
CAG ने यह भी पाया कि दो सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स के जरिए मुहैया कराए गए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान उपलब्ध कराए गए महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सका।
कोविड फंड के उपयोग को लेकर भी गंभीर कमियां
रिपोर्ट में कोविड फंड के उपयोग को लेकर भी गंभीर कमियां सामने आई हैं। आपात कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ECRP)-2 के तहत जारी कुल राशि में से 659.28 करोड़ रुपये, यानी करीब 65 प्रतिशत, मार्च 2022 तक खर्च ही नहीं किए गए। इसके अलावा कोविड प्रबंधन के लिए राज्य को दी गई 462.05 करोड़ रुपये की राज्य कोविड संयुक्त निधि का भी इस्तेमाल नहीं हो पाया।
संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं
CAG ने अपनी समीक्षा में कहा कि कोविड-19 के दौरान पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के जरिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट उपलब्ध कराए थे, लेकिन इन संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। बता दें कि कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 2024-25 तक के चार वित्तीय वर्षों की CAG रिपोर्ट पहले विधानसभा में पेश नहीं की थी। शुक्रवार को पेश की गई इस रिपोर्ट में राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और कोविड प्रबंधन की विस्तृत ऑडिट समीक्षा शामिल है। (इनपुट-भाषा)
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