पटना: बिहार में फर्जी तरीके से डिग्री और नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्ति पाने वाले टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। जांच में 3000 से अधिक ऐसे टीचर मिले हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इन सभी आरोपी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्म कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इन टीचरों के कार्यकाल के दौरान दिए गए वेतन और मानदेय के साथ-साथ ब्याज की वसूली भी की जाएगी। हालांकि कुछ टीचरों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
3000 से अधिक फर्जी शिक्षक
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार फर्जी डिग्री और नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्तियां हासिल करने के आरोपी 3,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त करेगी। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2006 से 2015 के बीच हुई शिक्षक भर्ती की विस्तृत जांच के बाद की गई है। उन्होंने कहा, "विभाग को फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जरिए नियुक्तियां हासिल करने के आरोपी 3,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2006 से 2015 के बीच हुई भर्तियों की विस्तृत जांच के बाद लिया गया है।"
नीतीश कुमार ने दिए थे जांच के आदेश
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि जांच में फर्जी शिक्षण संस्थानों और भर्ती के दौरान इस्तेमाल किए गए जाली शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़ी भारी अनियमितताएं सामने आईं। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा, “फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारें भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाती हैं। मुझे यह बताना जरूरी है कि इस मामले की सतर्कता जांच का आदेश नीतीश कुमार ने तब दिया था जब वे मुख्यमंत्री थे।”
वेतन और मानदेय के साथ ब्याज की भी होगी वसूली
अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए वेतन और मानदेय के साथ-साथ ब्याज की वसूली करेगा। उन्होंने कहा, “जांचकर्ताओं ने पाया कि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए कई उम्मीदवारों ने फर्जी कॉलेजों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और कई अन्य ने शिक्षण पद प्राप्त करने के लिए जाली शैक्षणिक योग्यताओं का इस्तेमाल किया था।” जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ शिक्षकों ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अधिकारियों ने कहा, “विभाग द्वारा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।”
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