बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी है। सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपये की निकासी की स्वीकृति भी प्रदान की है।
विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का होगा विकास
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में गया स्थित विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के विकास का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार के मुताबिक, विष्णुपद मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 2520 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की होगी नियुक्ति
इसके अलावा बिहार के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियोजन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इनमें बेतिया, पूर्णिया, मधेपुरा, छपरा और समस्तीपुर के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं।
विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी गति
कैबिनेट के अन्य फैसलों में भी विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए भी अहम फैसले
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए करीब 89.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वहीं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पाम योजना के लिए 2.10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए कुल 78.34 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 68.66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए MoU को मंजूरी
बिहार में हवाई संपर्क के विस्तार के लिए केंद्र की Modified UDAN Scheme के तहत नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई है। साथ ही सिविल विमानन विभाग के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी मिली है।
जेलों की खाली जमीन पर खुलेंगे पेट्रोल पंप
कैबिनेट ने राज्य की काराओं में खाली पड़ी जमीन पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट यानी पेट्रोल पंप के संचालन के लिए कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट परिचालन नियमावली-2026 को मंजूरी दी है।
इसके तहत पूर्णिया और मुजफ्फरपुर की केंद्रीय काराओं की खाली जमीन पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बक्सर व भागलपुर की केंद्रीय काराओं की खाली जमीन पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा पेट्रोल पंप स्थापित और संचालित किए जाएंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने बिहार में 2024-25 तक ईंट-भट्ठों की बकाया राशि के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी है। बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पैरावेट स्कूल के लिए छह पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पद अगले आदेश तक सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) से संबंधित शिकायत निवारण नियमावली, बिहार-2026 तथा बिहार जिला खनिज फाउंडेशन (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
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