पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, सड़क एवं परिवहन ढांचे के विस्तार, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 30 नए वॉटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने का फैसला किया है। इन वाहनों की खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने के लिए वॉटर कैनन और वज्र वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। कैबिनेट ने पुलिस बल के संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से इन वाहनों की खरीद को प्रशासनिक मंजूरी दी है। 30 वॉटर कैनन के लिए 26.40 करोड़ रुपये और 86 वज्र वाहनों के लिए 36.12 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
हरित हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य के 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके लिए 2,761.55 करोड़ रुपये की अनुदान/प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
कैमूर और रोहतास जिलों की 177 बसावटों में 21,644 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम फैसले
कैबिनेट ने हीमोफीलिया मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी। इसके तहत Non-Factor दवा Emicizumab की खरीद के लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और ICDS से जुड़े कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को भी मंजूरी दी गई। टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए 15 वर्षों के लिए BOOT आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के चयन को भी स्वीकृति मिली।
सड़क और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने मुंगेर के तारापुर बाईपास के लिए 115.90 करोड़ रुपये, रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी बाईपास निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये और मीठापुर-महउली एलिवेटेड पथ से डाउन रैंप एवं परसा-संपतचक पथ के निर्माण के लिए 82.25 करोड़ रुपये मंजूर किए।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (ATF) पर वैट को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का फैसला भी लिया गया। राज्य में विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए एविएशन विजन एवं पॉलिसी तैयार करने के लिए KPMG इंडिया सर्विसेज LLP को सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी गई।
पटना में बनेगा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल
पर्यटन क्षेत्र में पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने का फैसला हुआ है। इसके लिए दोनों स्थानों पर दो-दो एकड़ जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को 25 वर्षों के लिए लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।इसके अलावा होटल ताज सिटी सेंटर, पटना परियोजना के दूसरे चरण के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई। पटना के बहादुरपुर की जर्जर कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौता करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में भी फैसले
कैबिनेट ने सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के 871 केंद्रों के संचालकों द्वारा ‘डिजिटल मित्र’ के संचालन की कार्यप्रणाली को मंजूरी दी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए 34-34 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
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