बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को हुई। इसमें कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। यह बैठक करीब एक घंटे तक चली और कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में टाउनशिप विकास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण से जुड़े सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में चिन्हित टाउनशिप के विशेष और कोर क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2027 तक मास्टर प्लान अधिसूचित करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवधि तक इन क्षेत्रों में जमीन से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लागू रहेगी। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के सीतापुरम क्षेत्र में भी टाउनशिप विकास के लिए अलग से फैसला लिया गया है। इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए 30 जून 2027 तक जमीन खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
11 टाउनशिप के लिए मास्टर प्लान तय
कैबिनेट ने सभी 11 टाउनशिप के नामों और उनके विशेष के अलावा कोर क्षेत्रों को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इन टाउनशिप के विकास से राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और मास्टर प्लान आधारित विकास सुनिश्चित होगा। इससे नए आर्थिक गतिविधि केंद्र विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 स्कूटी खरीदने का फैसला किया है। इन स्कूटियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आस-पास गश्ती और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस योजना पर प्रति स्कूटी 1.25 लाख रुपये की दर से कुल 18 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। प्रत्येक बाइक पर 1.50 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे कुल 48 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सारण जिला के अंतगर्त सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू-अर्जन किए जाने हेतु प्राक्कलित राशि 680 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई।
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