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मध्य प्रदेश में खुलेंगे 11 आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 ITI संस्थान, बजट में की गई बड़ी घोषणा

मध्य प्रदेश में आज बजट पेश किया गया। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणा की।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव

मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन सरकार ने आज 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन पुराने टैक्स में कोई रियायत भी नहीं दी है। इस बजट में बेरोजगारी से जूझ रहे मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए 39 नए उद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की भी बात कही गई, इसके अलावा राज्य में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने को भी कहा।

हर संभाग में MP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की होगी शुरुआत

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की गई है। वहीं, अगले 5 सालों में हर संभाग में IIT लेवल के MP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा, PM ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे बजट में कहा कि प्रदेश डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट रखा गया। वहीं, कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम भी करने की बात कही गई।

बनाए जाएंगे 22 नए छात्रावास

आगे बजट में बताया गया कि प्रदेश में 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे। CM युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत होगी, इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं, दूर दराज से आने वाले छात्रों को स्कूल में रहने के लिए 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। आगे बजट में कहा गया कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 23 हजार प्राथमिक स्कूल, 6800 माध्यमिक स्कूल, 1100 हाई स्कूल और 900 उच्चतर माध्यमिक स्कूल संचालित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि अनुसूचित जनजातीय कैटेगरी के 50 स्टूडेंट्स को सरकार पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया, वहीं,  जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान भी किया जा रहा है।

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