जयपुर: राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद की गुरूवार को हुई बैठक में शिक्षण संस्थाओं को फिर से शुरू करने के लिए हुए फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और एसओपी के संबंध में निर्णय लेने के लिए 5 मंत्रियों की एक कमिटी गठित की है। इसका अर्थ यह है कि अब राज्य में 2 अगस्त से स्कूलों का खुलना तय नहीं है, जबकि गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 2 अगस्त से स्कूल समेत एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले जाने का फैसला लिया गया था।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में कहा कि इस समिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्यमंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी तथा चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डाक्टर सुभाष गर्ग शामिल होंगे। यह समिति शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख एवं इसके लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने पर निर्णय करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत शिक्षण संस्थाओं को खोलने की SOP के संबंध में गहन विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रियों की समिति भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन मंत्रालयों, ICMR एवं अन्य राज्य जहां शैक्षणिक संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं, उनके साथ संपर्क कर उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेगी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेकर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख एवं एसओपी के संबंध में निर्णय करेगी।
गुरुवार को हुई बैठक में चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों ने बच्चों पर कोरोना के प्रभाव तथा आने वाले दिनों में संक्रमण की आशंका पर विस्तृत जानकारी दी। सभी विशेषज्ञों की राय थी कि शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ, बच्चों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के ड्राइवर तथा संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाए।
बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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