राज्य सरकार ने 14 अगस्त तक राज्य में मंत्रियों, सांसदों या विधायकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है।
कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के राज्य सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है।
शिक्षा मंत्री के एन लेपचा ने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए छात्रों की सेहत और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन शिक्षा पर समान ध्यान देना चाहिए।
पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल कोरोना वायरस संकट के कारण 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से कोई प्रवेश, पुनः प्रवेश और ट्यूशन शुल्क नहीं लेंगे।
विभाग ने कहा कि अनेक स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने शिक्षण या गैर-शिक्षण स्टाफ को कोई वेतन नहीं दिया है या केवल 40-50 प्रतिशत वेतन दिया है।
कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने से बंद पड़े स्कूलों को खुलने को लेकर अब राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर फैसला लेने लगी हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब के निजी स्कूलों में फीस नहीं देने के कारण छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित टॉप पीजीडीएम इंस्टीट्यूट जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस ने शुक्रवार को कहा कि इसने सामथ्र्य टीचर्स ट्रेनिंग अकादमी ऑफ रिचर्स (एसटीटीएआर या स्टार) की शुरूआत की है ताकि ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखने में टीचर्स की मदद की जा सकें।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) को नोटिस भेजा और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 18 अप्रैल के उसके परिपत्र को चुनौती दी गई है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को स्कूलों को धमकी दी कि यदि स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाता है तो उन्हें मिलने वाली फंडिंग रोक दी जाएगी।
राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार रात बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते, तब तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं।
मिजोरम सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयासों के तहत 2020-21 अकादमिक सत्र के लिए स्कूल खोलने की तिथि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है।
विश्व बैंक ने रविवार को कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने छह भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिये 500 करोड़ डॉलर (लगभग 3,700 करोड़ रुपये) के ऋण स्वीकृत किये हैं।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों से लॉकडाउन के दौरान फीस माफ कराने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से पश्चिम बंगाल में भी सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं।
उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में इस समय अनामिका शुक्ला नाम की टीचर ने हलचल मचा रखी है।
बीते दो महीनों से भारत और नेपाल के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। सीमा पर सड़क बनाने से शुरू हुआ भारत नेपाल विवाद सीमाई क्षेत्रों पर कब्जे तक पहुंच गया।
छात्रों को सभी संस्थानों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। संस्थानों के प्रोस्पेक्टस और प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन नि:शुल्क उपलब्ध होंगे
स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग को 7 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश
कोरोना संकट के बीच देश भर में आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। लाखों उद्योग धंधे बंद हैं, करोड़ों रोजगार संकट में हैं।
देश भर के दो लाख से अधिक अभिभावकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि जब तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता या इसके लिए टीका तैयार नहीं हो जाता तब तक स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए।
वहीं दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसल लिया जाएगा। इन संस्थानों को खोलने से पहले संबंधित राज्यों और संबंधित सभी पक्षों से विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
BSEB 10th Result 2020: बिहार 10वीं रिजल्ट 2020 आज यानि 26 मई 2020 को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएंगे, इसकी पुष्टि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने की।
महाराष्ट्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को 15 जून से फिर से खोलने की योजना बनाई है। पहले ग्रीन जोन में स्कूल, फिर ऑरेंज और फिर रेड जोन में विद्यालय खोले जाएंगे।
चालू शिक्षण सत्र के लिए स्कूलों में होने वाली दैनिक असेंबली भी निलंबित रहेगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर इसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूल की फीस माफ नहीं की जाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को फीस माफ करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।
मध्य प्रदेश में शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के पहली से आठवीं तक के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।
सरकार ने अब नया सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभिभावक पर फीस जमा करने के लिए जबरदस्ती ना की जाए। लॉकडाउन में अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई ने जिले के स्कूलों और अभिभावकों, दोनों को बड़ी राहत दी है।
लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया।
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