बीईई के स्टार रेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी कार्यक्रम के तहत उपकरणों पर एक से लेकर पांच स्टार की रेटिंग दी जाती है, जो बताता है कि कोई उपकरण कितनी बिजली खपत करेगा।
1 जनवरी से यूपीआई, पीएम किसान, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आधार-पैन लिंक से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के इस कदम से समय के साथ बिजली खरीदारों के लिए कुल लागत में कमी आ सकती है।
अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।
देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में अपने नियमों को सरल बनाने के बाद अब 2026 में EPF निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर ली है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अब सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की पेंशन स्कीम मानना गलत होगा। हालिया सुधारों के बाद NPS खासकर नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए कहीं ज्यादा लचीला और फायदेमंद बन गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के एग्जिट और विदड्रॉल नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
केंद्र सरकार ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और मरीजों के परिवारों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य निजी स्वास्थ्य प्रणाली में जनता का खोया हुआ भरोसा बहाल करना है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहे और समय के साथ दोगुनी भी हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम आपके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकती है। यह पूरी तरह सरकार की गारंटी वाली योजना है, जिसमें जोखिम लगभग न के बराबर होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 5 बार में 1.25 प्रतिशत की कटौती की। रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में सबसे पहले फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत, जून में 0.50 प्रतिशत और फिर दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की।
नोएडा जैसे शहरों में, जहां ज्यादातर प्रॉपर्टी लीजहोल्ड मॉडल पर मिलती है, कई बार अलॉटमेंट के सालों बाद अथॉरिटी की ओर से नए चार्ज या लीज रेंट बढ़ाने की मांग सामने आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अथॉरिटी ऐसा कर सकती है और खरीदार के अधिकार क्या हैं?
रिटायरमेंट या सेवा से मुक्त होने पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कुल NPS कॉर्पस ₹8 लाख तक है, तो वह अब 100% राशि एकमुश्त निकाल सकता है। निकासी के लिए नए कॉर्पस स्लैब तय किए गए हैं।
देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब यात्रियों को 10 घंटे पहले ही मालूम चल जाएगा कि ट्रेन में उनकी सीट कन्फर्म हुई या वेटिंग में ही रह गई है।
अगर आप रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर रहे हैं और भविष्य में उससे पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। PFRDA ने NPS के एग्जिट और विदड्रॉल नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
कोहरे में ट्रेन से यात्रा करते समय ये मालूम नहीं चल पाता है कि ट्रेन कहां से गुजर रही है। साफ मौसम में गुजरने वाले स्टेशन साफतौर पर दिख जाते हैं लेकिन कोहरे में स्टेशन का नाम दिखना काफी मुश्किल हो जाता है।
कुछ लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों में बर्फ का मजा लेने जा रहे हैं तो कुछ लोग गोवा के बीच पर सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं।
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