SBI, HDFC और ICICI बैंक ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। जनवरी 2026 से लागू हो रहे इन नए नियमों का सीधा असर कार्ड यूजर्स के लाउंज एक्सेस, खर्च की शर्तों, फीस और रिवॉर्ड्स पर पड़ेगा।
अमृत काल की एक खास पेशकश के तौर पर शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को खासतौर पर नॉन-एसी स्लीपर क्लास में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है।
अगर आप भी यह सोचकर परेशान रहते हैं कि जरूरत के वक्त पीएफ का पैसा निकालना इतना कठिन क्यों है, तो अब यह परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक ऐसा डिजिटल बदलाव लाने जा रहा है, जिससे पीएफ से पैसे निकालना आसान हो जाएगा।
कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, असम के गुवाहाटी शहर में ही स्थित है। कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभाता है।
अगर आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक के नाम से ऐसा कोई मैसेज आया है तो सबसे पहले उस वॉट्सऐप अकाउंट को रिपोर्ट करें और गलती से भी उस APK फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल न करें।
याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस लिमिट से ज्यादा होने के बावजूद ईपीएफ की सैलरी लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आज का भारत तेजी से डिजिटल और फाइनेंशियल तौर पर आगे बढ़ रहा है। जहां पहले क्रेडिट कार्ड सिर्फ नौकरीपेशा लोगों तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब समय बदल चुका है। छात्र और भी बिना सैलरी स्लिप या ITR के क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं।
भारत टैक्सी, कैब ड्राइवरों के लिए एक जीरो-कमीशन प्लेटफॉर्म होगा। यानी, जब कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए किराये का भुगतान करेगा तो वो पूरा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा।
IGL ने आने वाले नए साल में दिल्ली और NCR में अपने कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक PNG की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की बड़ी कटौती की घोषणा की है।
बीईई के स्टार रेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी कार्यक्रम के तहत उपकरणों पर एक से लेकर पांच स्टार की रेटिंग दी जाती है, जो बताता है कि कोई उपकरण कितनी बिजली खपत करेगा।
1 जनवरी से यूपीआई, पीएम किसान, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आधार-पैन लिंक से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के इस कदम से समय के साथ बिजली खरीदारों के लिए कुल लागत में कमी आ सकती है।
अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 67,265 भारतीयों को इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान मिला, जिससे कुल 45 करोड़ रुपये की वापसी हुई।
देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025 में अपने नियमों को सरल बनाने के बाद अब 2026 में EPF निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन, तेज और यूजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर ली है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अब सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की पेंशन स्कीम मानना गलत होगा। हालिया सुधारों के बाद NPS खासकर नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए कहीं ज्यादा लचीला और फायदेमंद बन गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के एग्जिट और विदड्रॉल नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
केंद्र सरकार ने निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और मरीजों के परिवारों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य निजी स्वास्थ्य प्रणाली में जनता का खोया हुआ भरोसा बहाल करना है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहे और समय के साथ दोगुनी भी हो जाए, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम आपके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकती है। यह पूरी तरह सरकार की गारंटी वाली योजना है, जिसमें जोखिम लगभग न के बराबर होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में 5 बार में 1.25 प्रतिशत की कटौती की। रिजर्व बैंक ने इस साल रेपो रेट में सबसे पहले फरवरी में 0.25 प्रतिशत, अप्रैल में 0.25 प्रतिशत, जून में 0.50 प्रतिशत और फिर दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की।
नोएडा जैसे शहरों में, जहां ज्यादातर प्रॉपर्टी लीजहोल्ड मॉडल पर मिलती है, कई बार अलॉटमेंट के सालों बाद अथॉरिटी की ओर से नए चार्ज या लीज रेंट बढ़ाने की मांग सामने आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अथॉरिटी ऐसा कर सकती है और खरीदार के अधिकार क्या हैं?
रिटायरमेंट या सेवा से मुक्त होने पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कुल NPS कॉर्पस ₹8 लाख तक है, तो वह अब 100% राशि एकमुश्त निकाल सकता है। निकासी के लिए नए कॉर्पस स्लैब तय किए गए हैं।
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