भारत का कहना है कि वह मोटर व्हीकल और उसके कंपोनेंट्स पर लगाए 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के विरुद्ध जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ये टैरिफ सुरक्षा उपाय हैं जो उसके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली के लोकनायक पुरम में 'अपना घर आवास योजना 2025' लेकर आई है। इस स्कीम के तहत कुल 150 फ्लैट उपलब्ध हैं, जिनका साइज 42 से लेकर 44.46 वर्ग मीटर है।
नाटो के सेक्रेट्री जनरल मार्क रुट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंधों का भारी असर पड़ सकता है।
ओएनजीसी इस प्रोजेक्ट में निवेश करेगी जबकि बीपी डिजाइन, स्थान के चयन और भू-वैज्ञानिक विश्लेषण जैसी विशेषज्ञता प्रदान करेगी।
बायजू रवींद्रन भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ग्लास ट्रस्ट और अन्य पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं।
पिछले वित्त वर्ष में चेयरमैन द्वारा इस्तेमाल किए गए कर्मचारी शेयर विकल्प (ESOP) का मूल्य 15.88 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में 2023-24 में ये शून्य था।
गुरुवार को चांदी की कीमतें भी 500 रुपये घटकर 1,10,500 रुपये प्रति किलो पर आ गईं। बुधवार को चांदी 1,11,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
भारत कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरी करता है। परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में रूस प्रमुख स्रोत के रूप में उभरकर सामने आया है।
अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) की सब्सिडरी कंपनी अडाणी कमोडिटीज एलएलपी (ACL) और विल्मर इंटरनेशनल, सिंगापुर की सब्सिडरी लेंस पीटीई लिमिटेड ने एक समझौता किया था।
अजंता शूज का लक्ष्य 2028 तक 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करना है और एक शीर्ष राष्ट्रीय फुटवियर ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 35% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि (सीएजीआर) का लक्ष्य रखा है।
डीएलएफ लिमिटेड ने 'वेस्टपार्क' नाम से यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कुल 416 अपार्टमेंट होंगे। इसकी कीमत ₹42,000–₹47,000 प्रति वर्गफुट की कीमत रखी गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका भारत के साथ वही व्यापार समझौता करना चाहता है जो उसने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ किया है।
दो साल से अधिक समय तक स्थायी समिति के गठन में देरी के कारण यह मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। समिति की इस मंजूरी के बाद तमाम तरह के काम में अब तेजी आएगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय की इस पहल का मकसद डिजिटल माध्यम से टोल शुल्क की वसूली को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि टोल वाले हाइवे पर कोई भी बिना टोल भुगतान किए यात्रा न कर सके।
ट्रायल की शुरुआत वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के प्राइवेसी एक्सपर्ट नील रिचर्ड्स की गवाही से हुई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसीज भ्रामक थीं।
लेटेस्ट न्यूज़
