भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने कहा कि संस्थान ने कमेटी को प्रस्तावित विधेयक में धाराओं की संख्या में 90 से 100 की कटौती करने का दिया है। फिलहाल नए इनकम टैक्स बिल में कुल 536 धाराएं रखी गई हैं। बताते चलें कि पिछले महीने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया था।
मौजूदा कानून के तहत अगर किसी मामले में जांच अधिकारियों के पास चाबियां नहीं हैं और उन्हें संदेह है कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या बुक ऑफ अकाउंट्स रखा जा रहा है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं।
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिर्फ उसी राज्य में ही होता था, जहां आप अपना जीएसटी रजिस्टर कर रहे हैं। हालांकि, अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उस राज्य के बजाय अपने गृह राज्य में ही पूरी की जा सकती है, जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है।
टैक्स चोरी करने वाले टैक्सपेयर्स पर सरकार की टेढ़ी नजर है। सरकार की तैयारी 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चोरी करने वाले टैक्सपेयर्स पर सख्ती बढ़ाने की है।
फरवरी के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपये हासिल हुए।
म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, 50,000 रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। यह आपके निवेश और पूंजीगत लाभ को ट्रैक करने में मदद करता है।
एनएससी योजना निवेश पर गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है और आयकर में बचत भी प्रदान करती है। यूलिप एक एकल निवेश योजना में बीमा और निवेश सुरक्षा का मिश्रण है।
आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।
नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगले हफ्ते (मौजूदा हफ्ते) संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे आगे की चर्चा के लिए इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।
इस अवधि में 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत टैक्स लगाए जाते हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।
टैक्सेबल इनकम की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी कुल इनकम और टैक्स छूट के बाद बची इनकम टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम की गणना करने में आप सीए की मदद ले सकते हैं।
नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को पढ़ने में सरल बनाया गया है, जिससे यह आम आदमी के भी समझ में आ जाए।
देशभर के आयकर देने वाले को बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिलेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के FAQs में कहा गया है, "अगर सेक्शन 10(10डी) की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाले रिटर्न कैपिटल गेन्स टैक्स (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी के लिए) या अन्य स्रोतों से इनकम (यूएलआईपी के अलावा अन्य पॉलिसी के लिए) के रूप में टैक्स लगाया जा सकता है।"
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