Saturday, July 27, 2024
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  • 3 days ago मोदी सरकार का बजट मायूस करने वाला ज्यादा: मायावती
  • 3 days ago RJD सांसद मनोज झा ने आम बजट को लेकर सरकार पर साधा निशाना
  • 3 days ago केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बजट की तारीफ की
  • 3 days ago आम बजट की नीतीश कुमार ने की तारीफ, कही ये बात
  • 3 days ago इस बजट से रोजगार के कई अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी- पीएम मोदी
  • 3 days ago बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी- पीएम मोदी
  • 3 days ago बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है- पीएम मोदी
  • 3 days ago गांव, किसान और गरीब लोगों का बजट- पीएम मोदी
  • 3 days ago नौकरी बढ़ेगी और स्वरोजगार भी बढ़ेगा- पीएम मोदी
  • 3 days ago युवाओं को पहली जॉब की पहली सैलरी सरकार देगी- पीएम मोदी
  • 3 days ago देश को विकास की राह पर ले जाएगा बजट- पीएम मोदी
  • 3 days ago नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट- इमरान मसूद
  • 3 days ago यह 'कुर्सी बचाओ' बजट- TMC सांसद कल्याण बनर्जी
  • 3 days ago बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया- अखिलेश यादव
  • 3 days ago सैलरीड कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा
  • 3 days ago ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा
  • 3 days ago स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये
  • 3 days ago न्यू रिजिम में 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
  • 3 days ago 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं
  • 3 days ago कैपिटल गेन में छूट, एंजल टैक्स खत्म
  • 3 days ago जीएसटी से आम आदमी पर कर का भार कम हुआ है- वित्त मंत्री
  • 3 days ago वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये
  • 3 days ago राजकोषीय घाटा GDP का 4.9 प्रतिशत अनुमानित
  • 3 days ago विदेशी कंपनियों पर से कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा
  • 3 days ago टीडीएस भरने में देरी पर कानूनी कार्रवाई नहीं
  • 3 days ago अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान के लिए एनपीएस वात्सल्य
  • 3 days ago अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण होगा
  • 3 days ago अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट
  • 3 days ago पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये होगा
  • 3 days ago सोना-चांदी सस्ता होगा- वित्त मंत्री का ऐलान
  • 3 days ago इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, चार्जर आ सस्ती होंगे
  • 3 days ago मेडिकल कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान
  • 3 days ago भूमि सुधार पर राज्यों के साथ परामर्श करेगी सरकार
  • 3 days ago सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत 500 करोड़ रुपये की सहायता
  • 3 days ago महिलाओं के नाम पर संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा
  • 3 days ago 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजना
  • 3 days ago हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को सहायता
  • 3 days ago परमाणु रिएक्टरों के विकास पर निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी
  • 3 days ago बाढ़ प्रबंधन के लिए असम को सहायता देगी सरकार
  • 3 days ago प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा मिलेगा
  • 3 days ago शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये
  • 3 days ago चौबीसों घंटे ऊर्जा उपलब्ध कराने के नीति नीति लाई जाएगी
  • 3 days ago गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा
  • 3 days ago शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता
  • 3 days ago सरकार ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी
  • 3 days ago नेपाल से आने वाली बाढ़ के लिए कंट्रोल सिस्टम बनेगा
  • 3 days ago बिहार में 21,400 करोड़ रुपये के 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र
  • 3 days ago बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा
  • 3 days ago मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार
  • 3 days ago प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान
  • 3 days ago औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा
  • 3 days ago 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा
  • 3 days ago 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप
  • 3 days ago MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा
  • 3 days ago ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
  • 3 days ago विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए निधियां
  • 3 days ago पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं
  • 3 days ago मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया
  • 3 days ago महिलाओं-बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं
  • 3 days ago सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी
  • 3 days ago आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान
  • 3 days ago 5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान
  • 3 days ago आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का हुआ ऐलान
  • 3 days ago बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान
  • 3 days ago उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता
  • 3 days ago पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे
  • 3 days ago 20 लाख युवाओं को बनाया जाएगा स्किल्ड
  • 3 days ago पांच राज्यों में जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड
  • 3 days ago 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी
  • 3 days ago रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए योजनाएं
  • 3 days ago रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू होंगी
  • 3 days ago फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा
  • 3 days ago पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए बढ़ी
  • 3 days ago रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान
  • 3 days ago महंगाई को 4 फीसदी तक लाने की कोशिश
  • 3 days ago बजट में 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार का ऐलान
  • 3 days ago 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी
  • 3 days ago प्रोडक्टिवीटी, रोजगार, शहरी विकास आदि पर फोकस
  • 3 days ago वित्त मंत्री ने शुरू किया बजट भाषण
  • 3 days ago सदन की कार्यवाही शुरू हुई, थोड़ी देर में बजट
  • 3 days ago किसान और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए- मनीष तिवारी
  • 3 days ago 10 साल में कोई उम्मीद नहीं रही- इस बार भी नहीं- अखिलेश यादव
  • 3 days ago राहुल गांधी बजट सत्र में भाग लेने संसद भवन पहुंचे
  • 3 days ago आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा बजट- केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
  • 3 days ago मोदी कैबिनेट से मिल गई केंद्रीय बजट को मंजूरी
  • 3 days ago बजट को मंजूरी देने के लिए मोदी कैबिनेट की बैठक
  • 3 days ago प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे
  • 3 days ago आज का बजट सभी वर्गों के लिए होगा- राजभूषण चौधरी
  • 3 days ago बजट देश के विकास और प्रगति के संकल्प की यात्रा होगी- सिंधिया
  • 3 days ago संसद भवन में पहुंच गई हैं बजट की कॉपियां
  • 3 days ago जम्मू-कश्मीर बजट की प्रतियां संसद भवन पहुंचीं
  • 3 days ago आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद करेगा बजट- प्रह्लाद जोशी
  • 3 days ago राजनाथ सिंह बजट सत्र के लिए संसद भवन पहुंचे
  • 3 days ago गृह मंत्री अमित शाह बजट सत्र में भाग लेने संसद भवन पहुंचे
  • 3 days ago संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
  • 3 days ago बजट से पहले शेयर बाजार में दिखा भारी उछाल
  • 3 days ago बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत उम्मीद- प्रियंका चतुर्वेदी
  • 3 days ago केंद्रीय बजट को लेकर ये है यूपी के वित्त मंत्री की उम्मीद
  • 3 days ago राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण
  • 3 days ago बजट टैबलेट के साथ दिखीं वित्त मंत्री सीतारमण
  • 3 days ago पर्यटन क्षेत्र को लेकर बजट में ऐलान की उम्मीद
  • 3 days ago वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण
  • 3 days ago अपने आवास से रवाना हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
  • 3 days ago वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे
  • 3 days ago वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने आवास से रवाना हुए
  • 3 days ago महंगाई पर काबू और रोजगार के अवसर पर हो बात- कांग्रेस
  • 3 days ago केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को लेकर भी होगी चर्चा
  • 3 days ago आयुष्मान भारत को लेकर हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
  • 3 days ago रेल यात्रियों की सुरक्षा पर हो सकता है जोर
  • 3 days ago रक्षा बजट में बड़ा इजाफा कर सकती है सरकार
  • 4 days ago ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर होगा सरकार का जोर
  • 4 days ago हेल्थ सेक्टर को मिल सकता है बजट में ज्यादा आवंटन
  • 4 days ago शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था आजाद भारत का पहला बजट
  • 4 days ago मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी निर्मला सीतारमण
  • 4 days ago ये अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होने वाला है- पीएम मोदी
  • 4 days ago बजट में NPS, आयुष्मान भारत पर हो सकती हैं घोषणाएं
  • 4 days ago निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना 7वां बजट
  • 4 days ago 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूती देगा बजट- पीएम मोदी
  • 4 days ago मोदी सरकार की वित्तीय रणनीति पर होगी नजर
  • 4 days ago आज सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा बजट

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रोचक फैक्ट्स

  • कौन बनाता है बजट?

    बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय हर साल खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। इसके बाद मंत्रालयों को अपनी-अपनी मांग को बताना होता है। वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है। यह डिवीजन नोडल एजेंसी होता है। बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों को सर्कुलर जारी करके उन्हें अगले वर्ष के अनुमानों को बताने के लिए कहता है। मंत्रालयों और विभागों से मांगें प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच गहन चर्चा होती है।
  • बजट बनाने के लिए सरकार किस-किस से लेती है राय?

    आम बजट बनाने की प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय नागरिकों, विभागों, मंत्रालयों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगों से सुझाव मांगता है। इस साल भी वित्त मंत्रालय ने बजट के लिए लोगों से आइडिया और सुझाव देने को कहा है। वित्त मंत्रालय उद्योग से जुड़े संगठनों और पक्षों से भी सुझाव मांगता है।
  • बजट के लिए किन की मंजूरी होती है जरूरी?

    बजट पेश करने की तारीख पर सरकार लोकसभा स्पीकर की सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने से ठीक पहले 'समरी फॉर द कैबिनेट' के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को संक्षेप में बताया जाता है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन के पटल पर बजट रखा जाता है। बता दें, इस बार बजट निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में तैयार किया जा रहा है।
  • क्या संविधान में बजट का जिक्र है?

    देश का बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय से इसकी तैयारी होती है। हजारों लोग दिन-रात एक करके पूरा हिसाब-किताब लगाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट किसी वर्ष सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है।
  • क्या होती है हलवा सेरेमनी?

    भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्‍तमंत्री बजट दस्‍तावेजों को पढ़कर सदन के सामने पेश करता है। यह बजट दस्‍तावेज बाकायदा दो भाषाओं में (हिंदी और अंग्रेजी) छापा जाता है। इस सोच के साथ कि बजट में सबके लिए मीठा या कहें शुभ रहे, इसी सोच के साथ छपाई प्रक्रिया से पहले हलवा की होती है। इसमें एक बड़ी सी कढ़ाही में हलवा तैयार किया जाता है और देश का वित्‍त मंत्री अपने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को इसे बांटता है। और पढ़े
  • रेल बजट कब बंद हुआ?

    2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। दरअसल 2017 में केंद्र ने बजट की तारीख 1 फरवरी करने के साथ रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा भी खत्म कर दी थी। भारतीय बजट प्रणाली के करीब 92 साल में यह पहली बार था, जब 2017 में अलग से रेल बजट पेश नहीं किया गया। देश में पहली बार 1924 में रेल बजट पेश किया गया था, जिसके बाद से हर साल आम बजट से 2 दिन पहले रेल बजट को पेश किया जाता है। और पढ़े
  • कब से बदली बजट की टाइमिंग?

    2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था। यह भी एक बजट परंपरा थी, लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास और एक तात्‍कालीन जरूरत जुड़ी हुई थी। दरअसल जब भारत में शाम के 5 बजते थे तो उस समय लंदन में सुबह के 11.30 बज रहे होते थे। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमंस में बैठे सांसद भारत का बजट भाषण सुनते थे। 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने यह परंपरा खत्‍म की थी। और पढ़े
  • कब से बदली बजट की टाइमिंग?

    एक वित्‍त मंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने 10 बार आम बजट पेश किया था। इनमें से 8 पूर्ण बजट थे और 2 अंतरिम। वित्‍त मंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने पहले टर्म में पांच पूर्ण बजट 1959-60 से 1993-64 और एक अंतरिम बजट 1962-63 पेश किया था। दूसरी बार वित्‍त मंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने 1967-68 से 1969-70 के पूर्ण बजट को उन्होनें पेश किया था। उसके अलावा 1967-68 का एक अंतरिम बजट भी पेश किया था।
  • पहला बजट किसने पेश किया?

    आजाद भारत का पहला बजट तात्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। जॉन मथाई देश के दूसरे वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 1949-50 का बजट पेश किया। यह ऐतिहासिक बजट था और महंगाई पर केंद्रित था। इसी बजट के जरिये देश ने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं जैसे शब्दों को सुना था। और पढ़े
  • पहली बार हिंदी में बजट कब आया?

    1955-56 के बजट से ही बजट से जुड़े दस्तावेज हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे थे। इसी बजट के जरिये देश ने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं जैसे शब्दों को सुना था।
  • किस पाकिस्तानी पीएम ने पेश किया था ?

    लियाकत अली ने 2 फरवरी, 1946 को उस समय के लेजिस्लेटिव असेंबली भवन (आज के संसद भवन) में पेश किया था। वे आल इंडिया मुस्लिम लीग के भी शीर्ष नेता थे और पाकिस्‍तान की स्‍थापना में उनका अहम योगदान रहा। पाकिस्‍तान की आजादी के बाद उन्‍हें वहां का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। आजादी से पूर्व जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग ने उन्हें अपने नुमाइंदे के रूप में भेजा। उन्हें पंडित नेहरु ने वित्त मंत्रालय सौंपा। और पढ़े
  • कौन सा बजट ब्लैक बजट था?

    साल 1973-74 के बजट को भारत के ब्लैक बजट के रूप में जाना जाता है। इस साल देश का बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। और पढ़े
  • मोदी सरकार ने किन परंपराओं को खत्म किया?

    बजट से जुड़ी कई परंपराओं को मोदी सरकार ने खत्म किया है। जैसे कोरोना काल में बजट की हलवा सेरेमनी खत्म कर दी गई, वहीं बजट की तारीख को फरवरी की अंतिम तारीख से बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। रेल बजट भी मोदी सरकार के कार्यकाल में खत्म हुआ। और पढ़े
  • क्या बजट टीम 10 दिन तक कैद रहती है?

    नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म (halwa ceremony) की अदायगी के बाद ही बजट को तैयार करने में शामिल अधिकारियों को एक तरह की कैद दे दी जाती है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। बजट छपाई से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि बजट को तैयार करने में शामिल अधिकारियों को बजट पेश किए जाने तक कैद कर दिया जाता है और बाकी दुनिया से इनका संपर्क कुछ दिन के लिए कट सा जाता है। और पढ़े
  • कहां छपता है देश का बजट?

    वित्त मंत्री का बजट भाषण सबसे सुरक्षित दस्तावेज माना जाता है। इसलिए इसे बजट की घोषणा के दो दिन पहले ही प्रिंटर्स को थमाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले बजट के पेपर्स राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रिंट होते थे, लेकिन साल 1950 के बजट के लीक हो जाने के बाद बजट मिंटो रोड के एक प्रेस में छपने लगा। साल 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छप रहा है।
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इनकम टैक्स स्लैब

  • Tax Slab 2024-25
  • नई कर योजना में इनकम टैक्स की दरें

Existing Tax Regime

  • Income Tax Slab
    Income Tax Rate
  • 0 - 2.5 लाख रुपये तक
    Nil
  • 2.5 - 5 लाख रुपये तक
    5%
  • 5 से 10 लाख रुपये तक
    20%
  • 10 लाख रुपये से ज्यादा
    30%

New Tax Regime

  • Income Tax Slab
    Income Tax Rate
  • 0 से 3 लाख रुपये
    शून्य
  • 3 से 7 लाख रुपये
    5%
  • 7 से 10 लाख रुपये
    10%
  • 10 से 12 लाख रुपये
    15%
  • 12 से 15 लाख रुपये
    20%
  • 15 लाख से ऊपर
    30%
  • 7 लाख की आय अब करमुक्त

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